मुंबई, दि. 17 : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश येथे स्वस्त व
भाडेतत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या घरबांधणी योजनेतील अडचणीं सोडविण्याबाबत शासनाने
त्वरेने पावले उचलावीत, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्र
चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष पारस गुंदेचा यांनी आज केली.
श्री. गुंदेचा यांच्या नेतृत्त्वाखालील चेंबरच्या
शिष्टमंडळाने आज श्री. चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर स्वस्त घर बांधणीबाबत सादरीकरण
केले. शिष्टमंडळात हाऊसिंग इंडस्ट्रीजचे सचिव बोमन इराणी आदी सदस्यांचा
समावेश होता.
यावेळी मुख्य
सचिव रत्नाकर गायकवाड, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोध कुमार, महसूल व वन
विभागाचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव गौतम
चटर्जी, पर्यावरण सचिव श्रीमती वल्सा नायर- सिंग आदी वरिष्ठ अधिकारी तसेच
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंगचे सदस्य
उपस्थित होते.
महाराष्ट्र
चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजने राज्य शासनाबरोबर पाच वर्षात पाच लाख घरे
बांधण्यासाठी सामंजस्य करार केला असून हे काम जलदगतीने पार पाडण्यासाठी या कामात
येणारे अडथळे त्वरित दूर करण्यात यावेत तसेच मुंबई महानगर प्रदेश सर्व दृष्टीने एक आदर्श महानगर
व्हावे यासाठी या महानगरातील सर्व स्थानिक
स्वराज्य संस्थांमध्ये विकास नियंत्रण नियमावली समान असावी, अशी मागणी चेंबरच्या
वतीने करण्यात आली.
तसेच म्हाडाच्या जमिनीवर भाडेतत्त्वावर घरे बांधणे, म्हाडा
सार्वजनिक - खासगी यांच्या एकत्रित सहभागाने योजना राबविणे, सध्या रेडी रेकनर मधील
दरात 46 टक्क्यापर्यंत वाढ होत असल्यामुळे घरांच्या किंमती सामान्य जनतेला परवडणार
नसल्याने हा दर सन 2011 च्या दराएवढा ठेवणे, विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा
करणे आदी बाबतही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.
000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा