कृषि विभागातील कृषि सेवकांच्या निश्चित वेतनात
अडीच हजार रुपयांवरुन
सहा हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा
निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय दि.
1 एप्रिल, 2012 पासून अंमलात येईल.
2004 मध्ये राज्यातील शिक्षण सेवक व ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर कृषि विभागातील
कृषि सहायकांची पदे दरमहा अडीच हजार रुपये इतक्या
निश्चित वेतनावर भरण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला होता.
तद्नंतर शासनाने सन 2009 मध्ये शासकीय कर्मचा-यांना 6 वा वेतन आयोग लागू
केला. एकीकडे नियमित शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये टप्प्याने वाढ होत असताना कृषि
सेवकांचे निश्चित वेतन मात्र आजपर्यन्त दरमहा अडीच हजार रुपये इतकेच होते.
एक खिडकी योजनेनंतर आजतागायत कृषि विभागात सातत्याने
नवीन योजनांची भर पडत आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान,जलसुधारण प्रकल्प,राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना,ऑर्गेनिक फार्मिंग इ. सोबत पंतप्रधान पॅकेज,
विदर्भ पॅकेज आदी
योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे
कामही वाढलेले आहे. योजनांच्या अंमलजावणीची सर्व कामे पार पाडताना कृषि सहायक व कृषि
सेवक असा कोणताही भेदभाव न करता कृषि सहायकांबरोबरच कृषि सेवकांनाही तेवढीच कामे करावी
लागतात, मात्र
त्यामानाने त्यांना मिळणारे वेतन कृषि सहायकांच्या तुलनेत अत्यंत अत्यल्प आहे. त्यामुळे
शासनाने हा निर्णय
घेतला आहे.
सध्या कृषि
विभागांतर्गत कार्यरत असलेले 580 इतके कृषि सेवक व नजिकच्या काळात भरण्यात येत असलेले 1185 कृषि सेवक अशा एकूण 1765 कृषि सेवकांना याचा लाभ होणार आहे.
या निर्णयामुळे
शासनावर दरवर्षी 7 कोटी 41 लाख रुपये इतका
आर्थिक भार पडणार आहे.
---0---
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा