राज्यातील जिल्हा परिषदेतील
बांधकाम विभागाचा वाढलेला कामाचा
व्याप लक्षात घेऊन तसेच कामाची गती वाढविण्यासाठी 35
नवीन उपविभाग आणि त्यासाठी प्रत्येकी 14 प्रमाणे 496 पदे निर्माण करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने
आज मान्यता दिली.
जिल्हा परिषदेत नवीन निर्माण झालेले तालुके,
डोंगराळ भाग इत्यादीतील कार्यभार पहाता त्याप्रमाणे आणखी आवश्यक उपविभाग निर्मितीचा
व त्यासाठी आवश्यक पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीस व मंत्रीमंडळास सादर करावा,
असाही निर्णय
घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या
स्थापनेनंतर शासनाच्या विविध विभागाच्या स्थानिक स्तरावरील विभागात असलेल्या कामाच्या
अंमलबजावणीसाठी कामे जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकास
कामांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेकडील
उपविभागांची संख्या अत्यंत कमी आहे. परिणामी कामाची गती, गुणवत्ता, दर्जा यावर अनिष्ट परिणाम होतो. या बाबींचा
विचार करता कामाची गती वाढविणे व गुणवत्ता जपणे यासाठी सुधारणा
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
----0----
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा