मुंबई, दि. 22 : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या 6 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 100 अशी एकूण 600 पाळणाघरे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये सुरु करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी दिवसातून 8 तास पाळणाघराची ही योजना असून पहिल्या टप्यात वरील सहा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये सुरु करण्यात येणार आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रामध्ये सध्या फक्त्‍ 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. परंतु 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील मुले अंगणवाडीत येत नाहीत. त्यांना घरपोच आहार पुरविण्यात येतो. त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे अशा मुलांकडे दुर्लक्ष होवून ती कुपोषित होतात. साधारणत: कामावर जाणारे पालक अशा मुलांना घरी सोडून जातात किंवा इतर मोठ्या मुलांच्या जवळ सोडून जातात. त्यामुळे शाळा गळतीचेही प्रमाण वाढते. यासर्व अडीअडचणी विचारात घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमार्फत ज्या सेवा पुरविणे शक्य होत नाही, अशा सेवा पुरविण्यासाठी म्हणजेच सध्या पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांमधील पोकळी भरुन काढण्यासाठी ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या सहा आदिवासी जिल्ह्यांतील 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी दिवसात 8 तास पाळणाघर ही स्वतंत्र योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
पाळणाघरात साधारणत: 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुलांना दाखल करण्यात यावे, मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत 3 वर्षावरील मुलांनाही पाळणाघरात दाखल करुन घेतले जाईल. सदर योजना जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात
येईल. ग्रामसभेत पाळणाघराचा विषय मांडण्यात येईल. महिला सदस्या एकत्रित पाळणाघराची
वेळ व जागा निश्चित करतील. पाळणाघराच्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी, अंगणवाडीतील
आहाराचा पुरवठा, अनुदान खर्च आदी बाबतच्या नियम व अटी शासन निर्णयात उपलब्ध आहेत.
एका पाळणा घरात अंदाजे 20 मुले गृहीत धरुन प्रत्येक पाळणाघरासाठी प्रतिवर्षी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 2012010419253642001 असा आहे.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा