माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा कायापालट करणार - राजेश अग्रवाल

माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा कायापालट करणार - राजेश अग्रवाल
गतिमान प्रशासनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. जनमानसात शासनाची प्रतिमा निर्माण व्हावी यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्य करीत असतो. प्रतिमा निर्मितीच्या या प्रक्रियेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर शासनाचे कल्याणकारी निर्णय जनसामान्यांपर्यंत जलद गतीने पोहचू शकतील हे ओळखुन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव व माहिती महासंचालक श्री. राजेश अग्रवाल यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आधुनिक करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहे. या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती या देण्यासाठी यांनी महान्यूजशी सविस्तर संवाद साधला.

प्रश्न-१: सर, आपणाकडे महाराष्ट्र शासनाचे कान, नाक आणि डोळे म्हटले जाणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क खात्याचे महासंचालक म्हणूनही कार्यभार आहे हा विभाग शासनाच्या प्रतिमा निर्मितीचे काम करतो, या विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी आपणाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल ?
उत्तर :- आधुनिक तंत्रज्ञानात होत असलेले बदल आत्मसात करणे गरजेचे बनले आहे. प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही हे बदल आत्मसात करण्याची व काळाची पाऊले ओळखुन प्रशासन गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्यक आहे. शासन आणि जनता यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखले जाणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय हा विभाग शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. हा विभाग आधुनिक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अधिकारी/कर्मचारी हायटेक झाले तर शासनाची ध्येय धोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत जलद गतीने पोहचू शकतील म्हणूनच या विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 18 निर्णय घेण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांना हायटेक प्रशिक्षणाबरोबरच लॅपटॉप, महान्यूज व लोकराज्यसाठी फेसबूक पेज, मंत्रालय वार्ताहर कक्षासाठी वायफाय कनेक्शन आणि ऑनलाईन मॅगझिन असे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे. या सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत होणार आहे.

प्रश्न-२: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावा, नवे ज्ञान आत्मसात करावे यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे का ?
उत्तर :- प्रशिक्षणात् प्राविण्यम् असे म्हटले जाते त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, जेणेकरुन क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी अधिक गतिमान होतील.

प्रश्न-३: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट उपलब्ध आहेत. त्यांचे योग्य रितीने जतन व्हावे यासाठी कोणते आधुनिक उपाय योजले आहेत ?
उत्तर :- महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट, समाचारचित्रे महासंचालनालयाकडे उपलब्ध आहेत. हा अनमोल ठेवा खराब होऊ नये म्हणून सर्व छायाचित्रांचे डिजिटलायझेशन आणि व्हिडिओ रेस्टोरेशनचे काम महासंचालनालयाने हाती घेतले आहे.

हा ठेवा जतन करण्यासाठी राज्याच्या स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल. ही दुर्मिळ छायाचित्रे विषयानुरुप तसेच छोट्या आकारात वेबसाईटवर उपलब्ध असतील तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रसंगाचे छायाचित्र शोधण्याची सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध असेल. विहित शुल्क वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने भरल्यावर ही छायाचित्रे मूळ आकारात संबंधितांना डाऊनलोड करुन घेता येतील. माहितीपटांसाठीही अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

प्रश्न-४:लोकराज्य हे महाराष्ट्राचे मुखपत्र अत्यंत लोकप्रिय आहे, या मासिकाच्या जुन्या अंकांना आजही मागणी आहे. या दृष्टीने काही अत्याधुनिक पाऊल उचलली आहेत काय ?
उत्तर :- गेल्या पन्नास वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या लोकराज्यच्या सुमारे एक हजार अंकांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी वेबसाईटवर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. जसजसे अंकांचे डिजिटलायझेशन होत जाईल तसतसे हे अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. लोकराज्य मासिकाची वर्गणी भरण्याची सुविधा आता वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. ही सुविधा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन वर्गणी (नवीन वर्गणीदार तसेच वर्गणीचे नुतनीकरण) यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-५: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा प्रसारमाध्यमांशी घनिष्ठ संबंध येतो, वृत्तपत्रांना शासकीय जाहिराती देण्यात येतात, जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्रांना श्रेणीवाढ/दरवाढही देण्यात येते. याशिवाय पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात येतात. हे सर्व काम अत्याधुनिक होण्यासाठी काय उपाय योजले आहेत ?
उत्तर :- राज्यातील सर्व कार्यालयांसाठी जाहिरात वितरणाचे एकत्रित असे केंद्रीय पद्धतीचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून त्याद्वारे रोटेशन पद्धतीने वर्तमानपत्रांची निवड झाल्यानंतर वेबसाईटद्वारे संबंधित वर्तमानपत्रांना वितरण आदेश व जाहिरातीचा मजकूर पाठविता येणे शक्य होईल. अशाप्रकारे हे सॉफ्टवेअर व वेबसाईट एकमेकांना जोडण्यात येतील (linking). तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांकडून दैनंदिन स्तरावर वितरित झालेल्या जाहिराती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील.

जाहिरात यादीवर नव्याने समावेश करणे तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करण्यासाठीचे सर्व अर्ज यापुढे ऑनलाईन स्वीकारण्यासाठी महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर लिंक देण्यात येईल. अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठीचे अर्ज यापुढे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच अधिस्वीकृती पत्रिकाधारकांची माहितीही वेबसाईटवर देण्यात येईल. महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल.

प्रश्न-६: मंत्रालयातील पत्रकार कक्षासाठीही आपण एक निर्णय घेतला आहे ? तो कोणता ?
उत्तर :-मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तसेच पत्रकार कक्षास वायफाय जोडणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून घ्यावयाच्या काळजीबाबतही माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-७: जिल्हा माहिती कार्यालय हे सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या योजनांची/ उपक्रमांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम करते, त्यांना काय सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत ?
उत्तर :- शासकीय योजनांची माहिती माध्यमांना गतिमान पद्धतीने व वेळेत पाठविण्यासाठी राज्यातील माहिती अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे लॅपटॉप, टॅबलेटस माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या अनुदानातून देण्यात येणार आहेत.

प्रश्न-८: आज नेटिझन्समध्ये facebook हे एक अतिशय लोकप्रिय माध्यम आहे, या माध्यमाचा आपण कशा प्रकारे उपयोग करुन घेणार आहोत ?
उत्तर :- महासंचालनालयाची वेबसाईट, महान्यूज तसेच लोकराज्य मासिकासाठी फेसबुक पेज तयार करण्यात येणार आहे, जेणेकरुन या उपक्रमांना नेटीझन्सचा अधिकाधिक प्रतिसाद मिळेल. त्याचबरोबर शासनाचे उपक्रम, ध्येयधोरणे आणि योजनांची माहिती व्यापक प्रमाणावर लोकांपर्यंत जाईल.

प्रश्न-९: राज्यातील महत्त्वाच्या घटना, कार्यक्रम, मान्यवरांचे दौऱ्याचे चित्रीकरण मुख्यालयातर्फे वाहिन्यांना तातडीने उपलब्ध व्हावे यासाठी काय प्रयत्न करण्यात येत आहे ?
उत्तर :- राज्यातील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे चित्रिकरण पाठविण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिनस्त कार्यालयांना MSWAN ची जोडणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१०: राज्यभरात मान्यवरांचे दौरे होत असतात, महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असतात, त्याच्या बातम्या त्या त्या जिल्ह्यांच्या स्थानिक वृत्तपत्रांतही प्रकाशित होतात, या पार्श्वभूमीवर स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची माहिती, संबंधित महत्त्वाची कात्रणे संबंधित मंत्री/सचिव/अधिकारी यांना त्वरित मिळावीत यासाठी कोणते पाऊल उचलले जाणार आहे ?
उत्तर :- वर्तमानपत्रातील तसेच नियतकालिकांमधील महत्त्वाची कात्रणे मंत्री, सचिवांना स्कॅन करुन ई-मेलव्दारे पाठविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विकसित करत असलेल्या डॅशबोर्डचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

प्रश्न-११: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे दूरदर्शनवरील जय महाराष्ट्र आणि आकाशवाणीवरील दिलखुलास हे कार्यक्रमही लोकप्रिय आहेत, या कार्यक्रमांचे झालेले चित्रिकरण ऑनलाईन उपलब्ध होणेसाठी काय करण्यात येणार आहे ?
उत्तर :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र आणि दिलखुलास' या कार्यक्रमांचे सर्व भाग सर्व्हरवर ठेवण्यात येणार असून महासंचालनायाच्या वेबसाईटवरुन त्याची लिंक देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१२: शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यातील कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काय प्रयत्न करीत आहात ?
उत्तर :- शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कला-गुणांना वाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन नियतकालिक सुरु करण्यात येणार आहे. त्याची लिंक महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१३: शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची जेष्ठता सूची, पदोन्नती हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, याशिवाय प्रत्येक शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यांकन होणे ही काळाची गरज आहे, यासाठी MIS प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. याविषयी आपण काय सांगाल ?
उत्तर :-अधिकारी/ कर्मचाऱ्‍यांची सर्व माहिती, ज्येष्ठता सूची, पदोन्नती, रिक्त जागांबाबतची माहिती तसेच माहितीचा अधिकार या बाबतची सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.

सर्व अधिकाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी १ फेब्रुवारीपासून सर्व उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी यांना एमआयएसचे फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनिवार्य राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत MIS टपालाने स्वीकारले जाणार नाही.