सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण
अनुदानामध्ये 50 टक्के वाढ
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानामध्ये विद्यमान अनुदानाच्या 50 टक्के वाढ करण्यात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
ही वाढ दिनांक 1 एप्रिल 2012 पासून लागू करण्यात येईल. तसेच याकरीता आवश्यक असणारा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शासनमान्य ग्रंथालयाच्या विद्यमान वृत्तपत्रे/नियतकालिके, वर्गणीदार सभासद यांच्या संख्येत ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येईल.
|
अ.क्र
|
ग्रंथालयाचा
दर्जा
|
किमान
सदस्य संख्या
|
1) वृत्तपत्र
2) नियतकालिकांची
संख्या
|
||
|
|
|
विद्यमान
|
सुधारित
|
विद्यमान
|
सुधारित
|
|
1
|
अ
|
301
|
500
|
1) 16
2) 51
|
1) 16
2) 75
|
|
2
|
ब
|
101
|
250
|
1) 6
2) 16
|
1) 6
2) 25
|
|
3
|
क
|
51
|
100
|
1) 4
2) 6
|
1) 4
2) 10
|
|
4
|
ड
|
26
|
50
|
1) 4
2) 6
|
1) 4
2) 6
|
शासनमान्य ग्रंथालयाच्या कामकाजाचा दर्जा तपासून अशा परिरक्षण अनुदानाचे वाटप शासनमान्य ग्रंथालयांना करण्याकरीता संचालक, ग्रंथालय यांचेकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द करण्यात येईल. अनुदानाचे वाटप आणि त्यामधून झालेला खर्च याबाबतचा मासिक अहवाल संचालक, ग्रंथालये यांनी शासनास सादर करावा लागेल. सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची सर्वंकष तपासणी, शालेय शिक्षण खात्यामार्फत करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेच्या धर्तीवर करण्यात येईल. त्याबाबतचा तपासणी अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणत्याही नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात येणार नाही. सर्व शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबतची सविस्तर माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल.सर्व शासकीय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण करणे व तेथे ई-ग्रंथालय स्थापित करण्यासाठी उपयुक्त धोरण आखून मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा