राज्यमंत्री, सचिवांना
न्यायिक प्रकरणी
शासनाच्या अधिकाराचा
वापर करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक
नगरी अधिनियम
1965 मधील तरतुदीनुसार विभागाच्या मंत्र्यांमार्फत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची अनेक प्रकरणे संबंधित मंत्र्यांकडे येत असतात. मात्र कार्यबाहुल्यामुळे प्रत्येक
प्रकरणी सुनावणी घेणे शक्य होत नाही,
त्यामुळे सध्या प्रचलित पध्दतीनुसार हे अधिकारी मंत्र्यांनी राज्यमंत्री किंवा सचिवांना दिल्यास प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होते.
या व्यवस्थेस
न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ नये या दृष्टीने कायद्यात तशा प्रकारचे स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
----00----
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा