महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियमन व विकास अधिनियम प्रारुपास मान्यता
गृहनिर्माण क्षेत्रात
ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण
(नियमन व विकास)अधिनियम,
2011 च्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्या बरोबरच मोफा अधिनियम,1963
व त्या मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा अधिक्रमित करण्याचाही निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले
प्रारुप अधिनियम या पूर्वीच्या अधिनियमापेक्षा अधिक सुलभ व सुस्पष्ट असे आहे. या अधिनियमामध्ये केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या मॉडेल अधिनियमामधील अनेक बाबींचा समावेश केला असून अधिनियमात मानीव अभिहस्तांतरण
(Deemed Conveyance), Lay-Out, चटई क्षेत्र, Common Area, Open Space,
Town Ship इ. संज्ञांच्या स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.
अपिलीय
न्यायाधिकरण
या नव्याने
लागू होणाऱ्या अधिनियमांतर्गत गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे तसेच प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक होणार आहे. भविष्यात यामुळे गृहनिर्माण
क्षेत्रात गुणवत्ता नियंत्रण करतानाच ग्राहकांच्या तक्रारीसंदर्भात वेगाने कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.
दंड करण्याचे
अधिकार
गृहनिर्माण
नियामक प्राधिकरण व अपिलिय प्राधिकरण संपूर्ण राज्याकरीता स्थापन करण्यात येत असून त्यामुळे विकासक, विकासकाचे प्रतिनिधी, ग्राहक
व या क्षेत्राशी संबंधीत व्यक्तींना अधिनियमातील सर्व नियमांप्रमाणेच गृहबांधणी योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक
होणार आहे. ज्या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन
होईल त्या प्रकरणात नियामक प्राधिकरणाला अशा व्यक्तींना कायदयातील तरतुदींप्रमाणे दंड
करण्याचे अधिकार
प्राप्त होणार आहेत.नवीन अधिनियमामुळे गृहबांधणी क्षेत्रामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता येईल तसेच ग्राहकहिताचे संरक्षण करणे शक्य होईल. नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशा विरोधात सर्व संबंधितांना अपिलिय न्यायाधिकरणासमोर अपिल दाखल करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. नियामक प्राधिकरण व अपिलिय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम,2011
ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
----00-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा