शासकीय जमिनी
कर्ज उभारण्यासाठी
तारण ठेवल्यास
तारण शुल्क
र्ज
उभारताना व्यक्ती, संस्था यांच्या द्वारे अनुषंगिक प्रतिभूती म्हणून तारण
ठेवण्यात येणाऱ्या त्यांच्या स्वत:च्या मालमत्तेसह शासनाने मंजूर केलेली जमीान याबाबत
तारण शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या
निर्णयायानुसार, तारणशुल्काचे दर प्रयोजनानुसार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील दरांप्रमाणे राहतील.
शासकीय जमीन तारण ठेवल्यास आकारावयाचे तारणशुल्क हे घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या किंवा
शासकीय जमिनीच्या प्रचलित बाजारभावानुसार येणारी किंमत या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी
असेल त्यावर आकारण्यात येईल. जमीन तारण ठेवण्यास परवानगी देताना दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती
लागू राहतील.
सेवाभावी
संस्था,
व्यक्ती आणि विविध संस्था, कंपन्या इत्यादी यांना
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम
1971 अन्वये विविध प्रयोजनांसाठी शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने भोगवटादार
वर्ग-2 अथवा भाडेपट्ट्याने प्रचलित धोरणानुसार विहीत अटी व शर्तीवर
मंजूर केल्या जातात. अशा प्रकारे मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी मंजूर प्रयोजनासाठी
विकसित करण्याकरिता वित्तिय संस्थांकडून कर्ज उभारणीसाठी, वित्तिय
संस्थांकडे गहाण/तारण ठेवताना कर्जाच्या रकमेवर विहीत दराने तारणशुल्क
आकारुन तारण ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दि. 27 फेब्रुवारी
2009 रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार तारणशुल्क आकारण्यात येते. प्रत्यक्षात
शासनाने मंजूर केलेल्या जमिनीसह, संस्थेने स्वत: संपादीत केलेली
जमीन तसेच जमिनीवर संस्थेने उभारलेली इमारत, यंत्रसामुग्री इत्यादी मालमत्ता तारण
ठेवून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात येते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा