राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले.

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता                                                

40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित

                                            

            राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ( वर्ष 2016-17 पर्यंत) एकूण 2,111 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या धोरणांतर्गत सवलतीमुळे राज्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 40 हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक तसेच 11 लाख नवीन रोजगार निर्मिती होईल.

या वस्त्रोद्योग धोरणाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

सहकारी सूतगिरण्या :

            विदर्भ/मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील सहकारी सूत गिरण्यांना सध्याच्या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्याची योजना चालू ठेवावी. (5:45:50),          ज्या तालुक्यात सहकारी तत्वावरील सूत गिरण्यांना यापूर्वी शासनाकडून भाग भांडवल स्वरुपात मदत करण्यात आलेली आहे अशा तालुक्यात सहकारी तत्वावरील नवीन सूत गिरणी उभारण्यास 5:45:50 या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही.

यंत्रमाग (वार्पींग/विव्हींग/सायझिंग/डाईंग/प्रिटींग/गारमेंटींग/निटींग युनीट इ.)

            शटललेस यंत्रमाग/ वार्पींग/ सायझिंग/ यार्न डाईंग/ डाईंग/ प्रोसेसिंग/ गारमेंटींग इत्यादिच्या सहकारी तत्वावरील संस्थांच्या प्रकल्पांना सध्याच्या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य देण्याबाबत गुणानुक्रमे विचार करावा. (10:40:50), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या सहकारी तत्वावरील यंत्रमाग संस्थांना स्वभाग भांडवल, शासकीय भाग भांडवल व कर्ज 10:40:50 ऐवजी 5:5:40:50 या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरु करावी. अशा संस्थांच्या शासकीय भाग भांडवलातील 5% वाढीव हिश्याच्या रकमेवरील खर्चासाठी संबंधित विभागाच्या मंजूर नियतव्ययातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

            अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमाग घटकाचे आधुनिकीकरणासाठी दीर्घ मुदती कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे, ते प्रस्ताव बँकेकडे सादर करणे आणि बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेणे यासाठी शासनाकडून काही व्यावसायिक संस्था नेमून मदत करण्याची योजना सुरु करण्यात यावी. अशा व्यावसायिक संस्थांची फी त्यांनी तयार केलेले प्रकल्प प्रस्ताव बँकेने यशस्वीरित्या मंजूर केल्यानंतरच अनुज्ञेय राहिल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या ज्या यंत्रमाग घटकाच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पास बँकेची मान्यता प्राप्त झाली असेल अशा घटकांना इतर स्त्रोताकडून मिळणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त यंत्रसामग्रीवरिल भांडवली गुंतवणूकीच्या (TUFS मध्ये मान्य होणाऱ्या प्रकल्पाकरिता  व्याज सवलतीसाठी अनुज्ञेय गुंतवणूकीच्या ) 10% अनुदान देण्याची योजना सुरु करण्यात येईल.

            वरील योजनांवरील खर्च अनुक्रमे सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मंजूर नियतव्ययाच्या मर्यादेत ठेवण्यात येईल.  या योजना सहकारी व खाजगी घटकांना लागू राहतील. 

दीर्घ मुदती कर्जावर व्याज सवलत योजना :

            दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजनेसाठी  12.5% किंवा बँकेचे प्राईम लेंडीग रेट यापैकी जे दर कमी असेल तेवढा उच्चतम व्याजदर अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा जास्त दराने कर्ज  घेतले असेल तर त्याचा परतावा संबंधित घटकांना करावा लागेल. सर्व स्त्रोतातून (केंद्र पुरस्कृत TUFS, उद्योग विभाग इत्यादी)  मिळणारी व्याज सवलत धरुन  0% व  2% एवढे व्याजदर पुढील घटकांना पडेल.

अ.क्र	0% व्याज दर	2% व्याज दर
1	विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील  सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटक.	विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रामध्ये खाजगी सूतगिरणी
2	पूर्ण राज्यात गारमेटींग	-------------
3	पूर्ण राज्यात अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित नविन यंत्रमाग उद्योग.	खासगी  प्रोसेसिंग युनिट
4	पूर्ण राज्यात यंत्रमाग आधुनिकीकरण	खासगी  निटींग  युनिट
5	पूर्ण राज्यात सर्व प्रकारचे रेशीमचे प्रकल्प	खासगी टेक्सटाईल पार्क
6	पूर्ण राज्यात वस्त्रोद्योगाचे अनुषंगाने कौशल्य विकासाचे प्रकल्प	इतर सर्व खासगी पात्र वस्त्रोद्योग घटक
7	सहकारी क्षेत्रामधील सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटक

            सदर धोरणांतर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र शासनाच्या TUFS  च्या धर्तीवर  बँकांचा समावेश राहील.  सदर नोडल बँकांची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे राहील:-

            कर्ज पुरवठयासाठी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची पात्रता तपासणे, कर्ज मंजूर करणे, वितरीत करणे, प्रकल्पास अनुज्ञेय व्याज सवलतीचे क्लेम शासनास सादर करणे. या योजनेअंतर्गत क्लेमची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रथम प्रत्येक नोडल बँकेत बँक खाते उघडेल.  नोडल बँकांकडून प्राप्त झालेल्या व्याज सवलतीचे क्लेमची रक्कम शासनाच्या बँकेतील खात्यात जमा करेल.  सदर जमा झालेली रक्कम नोडल बँक संबंधीत प्रकल्पाच्या कर्ज खात्यावर जमा करेल.

        वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील घटकांना स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचेकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता आहे.  या कारणामुळे टफ प्रमाणे राज्य योजनामध्ये कोणकोणती यंत्रसामुग्री सदर धोरणांतर्गत सवलतीसाठी पात्र राहील ते निश्चित करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला केंद्र शासनाच्या टफ योजनेमध्ये निर्धारित केलेली यंत्रसामुग्री निर्धारीत करण्यात येईल त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास विभागामार्फत नवीन अद्यावत यंत्रसामुग्री निर्धारीत करण्यात येईल.

        या सवलती,  सहकार व खासगी क्षेत्रातील, सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटकांना लागू राहतील.

व्याज सवलत योजनेचे सनियंत्रण :

            व्याज सवलत योजनेचे सनियंत्रण ऑनलाईन करण्यात येईल. यासाठी विभागामार्फत स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येईल. ही योजना संपूर्णत: वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाशी निगडीत राहील.  

सदर योजनेअंतर्गत देय लाभ तरतूदीच्या मर्यादेत इतर स्त्रोताकडून प्राप्त होणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त राहील. या योजनेअंतर्गत देय व्याज अनुदान 8 वर्षासाठी राहील. (2 वर्षे मोरीटोरीयम कालावधी वगळून) प्रस्तावित योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय लाभ फक्त महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी राहील. केंद्र शासनाची TUF योजना बंद झाल्यास सदर योजनेचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. या धोरणांतर्गत सवलती वस्त्रोद्योगाशी संबंधित खालील घटकांना अनुज्ञेय ¸üÖÆüß»Ö.

            1) Cotton Ginning and Pressing

            2) Spinning /Silk Reeling & Twisting/ Intregrated  Silk Park / Synthetic Filament /Yarn Texturising,Crimping & Twisting

            3) Wool Scouring, combing and carpet industry

         4) Manufacturing of viscose filament yarn and viscose  staple fibre.

            5) Weaving / Knitting

            6) Technical Textiles and non-wovens

            7) Garment/Made-up manufacturing

            8) Processing of Fibre/Yarn/Fabrics/Garments/made-ups

            9) Modernisation/Expansion/Rehabilitation of  existing texile units

            10) Textile Parks  (as approved by GoI under SITP)

            11) Energy saving & process control equipments for various sectors.

            12) Skill Development Activities

            विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील TUFS अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या वस्त्रोद्योग घटकांना  मिळणाऱ्या व्याज सवलती शिवाय, TUFS अंतर्गत व्याज सवलतीसाठी मूळ प्रकल्प किंमतीमधील अनुज्ञेय गुंतवणूकीच्या 10% भांडवली  अनुदान देण्यात येईल.  प्रकल्प किंमतीमधील वाढीव गुंतवणूकीवर 10% भांडवली सवलत  अनुज्ञेय राहणार नाही.

            विशेष घटक व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत निम्न मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्हयांमध्ये टेक्सटाईल पार्क उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देता येईल किंवा कसे, याबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

कामगारांसाठी सुधारणा :

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी कुशल कामगारांची आवश्यकता आहे.  त्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सहाय्याने कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी घरकुल योजना, आरोग्य विमा योजना इ. कामगार कल्याण योजना राबविली जाईल. कामगार विषयक व प्रदुषण नियंत्रण कायद्यातील वस्त्रोद्योग उद्येागाला मारक ठरणाऱ्या तरतूदीमध्ये सुधारणा करणे / शिथिलता आणण्यात येईल.

40 हजार कोटींची गुंतवणूक :

            सदर वस्त्रोद्येाग धोरणांतर्गत सवलती याबाबतचा  शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या  संपूर्ण कालावधीमध्ये मंजूर होणाऱ्या नवीन गुंतवणूकीकरिता अनुज्ञेय राहतील.  प्रस्तुतच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलतीमुळे राज्यात वस्त्रोद्योग  क्षेत्रात जवळपास रुपये 40,000 कोटी नवीन गुंतवणूक आणि 11 लाख  नवीन रोजगार निर्मिती  अपेक्षित आहे.

    नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत खालील प्रमाणे अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.       

(रुपये कोटीत)

वर्ष	दीर्घ मुदती कर्जावर व्याज सवलत योजना	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% सबसिडी	एकूण
11-12	1	--	1
12-13	10	--	10
13-14	100	300	400
14-15	200	300	500
15-16	250	300	550
16-17	350	300	650
एकूण	911	1200	2111

----00------