मुंबई, दि. 28 : राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुर केलेल्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात येत्या पाच वर्षात सुमारे 40 हजार कोटींची गुंतवणुक होईल. तसेच या माध्यमातून राज्यात सुमारे 11 लाख नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्याचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण राज्याची विकास प्रक्रिया गतिमान करणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी व्यक्त केली.
वस्त्रोद्योग विभागामार्फत या धोरणाच्या आखणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या सर्वपक्षीय आमदार, वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञ, व्यावसायीक आदींच्या कार्यशाळेत या धोरणाचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला.
हा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करुन त्याविषयी लोकांचीही मते मागविण्यात आली. मुख्यमंत्री
आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर प्रस्तावित धोरणाचे अनेक वेळा सादरीकरण करण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या
सुचनेनुसार उपसमितीची स्थापना करुन त्यामध्येही या धोरणाबाबत विचारमंथन करण्यात आले.
तद्नंतरच हे धोरण मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आले व त्याची व्यापकता आणि परिणामकारकता
लक्षात घेऊन आज मंत्रिमंडळाने या धोरणास मंजुरी दिली, असे श्री.
खान यांनी सांगितले.
कापसाच्या प्रत्येक बोंडावर राज्यातच प्रक्रिया
श्री. खान म्हणाले की, राज्यात दरवर्षी सुमारे 92 लाख गाठी कापसाचे
उत्पादन होते. पण त्यापैकी फक्त 20 लाख गाठी कापसावरच
(सुमारे 29 टक्के) राज्यात प्रक्रिया होते. उर्वरीत
कापुस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो. राज्याची वाया जाणारी ही क्षमता लक्षात
घेउन राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या कापसाच्या प्रत्येक बोंडावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी
या दृष्टीने नवे वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात आले आहे.
सहकाराबरोबरच खाजगी उद्योजकांनाही सवलती
या धोरणात सहकाराबरोबरच खाजगी उद्योजकांनाही गुंतवणुकीसाठी मोठ्या
सवलती देण्यात आल्या आहेत. कापुस उत्पादीत होणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग
उभारणीसाठी अधिक सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पण त्याबरोबरच इचलकरंजी,
सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव
आदीसारख्या कापुस उत्पादीत न होणाऱ्या पण मोठ्या प्रमाणात वस्त्रोद्योग विकसीत झालेल्या
भागातील प्रक्रिया उद्योगांनाही मोठ्या सवलती दिल्या जाणार आहेत.
'कापसापासून कापडापर्यंत'
जिनिंग, प्रेसींग, विव्हींग, निटींग,
डाईंग, यंत्रमाग, हातमाग,
टेक्निकल टेक्स्टाईल आदी सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना
देऊन 'कापसापासून कापडापर्यंत' सर्व प्रक्रिया
राज्यातच करुन उद्योग आणि रोजगार वाढविण्याचे धोरण आहे, असे श्री.
खान म्हणाले.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा