शासकीय लोकसेवकाने भ्रष्टाचार करून मिळविलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करीत असून डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य प्रकाश बिनसाळे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय पारीत करण्यात आला असून स्थानिक स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकाऱ्यांना संपत्तीबाबत खुलासा कराला लागणार आहे. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.
शासकीय लोकसेवकाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असताना त्यात अपसंपदा निष्पन्न झाल्यास ती जप्त करण्यासाठीचा कायदा राज्य शासन तयार करणार आहे. सध्या या कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडण्यात येईल, यासंदर्भात विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या सुचना देखील विचारात घेतल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने सेवा हमी विधेयक आणल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर विहीत कालमर्यादेत काम करण्याची जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना शासकीय कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. प्रशासनात पारदर्शकता आणतानाच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपायांची आणि सुधारणांची साखळी निर्माण करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा