बुधवार, १० जून, २०१५

सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय लोकसेवकांच्या चौकशीस प्रतिबंध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमात सुधारणा

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 156 (3) व कलम 190 मध्ये सुधारणा करुन लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत स्वयंस्पष्ट तरतुदींचा समावेश करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. आता दंडाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय लोकसेवकांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मधील अनिलकुमार विरुद्ध एम. के. अय्यप्पा या प्रकरणावरील सुनावणीत याबाबतचे सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार सीआरपीसीमधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसेवक आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असताना त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम आदी अधिनियमातील कायदेशीर मंजुरी घेण्याबाबतच्या तरतुदींचे कसोशीने पालन झाल्याबाबत दंडाधिकाऱ्यांनी सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
यापूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या 156 (3) व कलम 190 नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र अनेक प्रकरणांत लोकसेवकांच्या बाबतीत द्वेषबुद्धीने व राजकीय हेतूने अशा स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या लोकसेवकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत असल्याचेही दिसून आले होते. गैरवर्तणूक व भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम व दंड संहिता याखालील गुन्हे केल्याबाबतचे खाजगी खटले दाखल केले जात असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत होते.
राज्य सरकारने या विषयाची दखल घेऊन लोकसेवकांविरुद्धच्या चौकशीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व संमती आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील या कार्यवाहीशी संबंधित 156 चे पोटकलम (3) आणि कलम 190 चे पोटकलम (1)(ग) यात याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने राज्य विधानमंडळाच्या येत्या पावसाठी अधिवेशनात एक विधेयक सादर करण्यात येईल. या विधयेकास  दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर ते राष्ट्रपती यांच्या अधिसंमतीसाठी राखून ठेवण्यात येईल.

-------०------

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा