धुळे, दि. 4 :- खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक
प्रयोजनाकरिता जमिनीचा अकृषिक वापर सुलभ करण्याकरिता उद्योजकास आवश्यक अधिकृत
माहिती विविध विभाग व प्राधिकरण यांच्याकडून एक खिडकी संरचनेंतर्गत एकत्रित रित्या
उपलब्ध होण्याकरिता जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
औद्योगिक वापर साह्यभूत समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश
देशमुख यांनी दिली.
औद्योगिक
अकृषिक वापर साह्यभूत समितीची पहिली बैठक आज जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या
अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते
बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी
तुकाराम हुलवळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी स्वप्नील
लिंगडे, नगर रचनाकार विभागाचे नगर रचनाकार बी. एल. वाणी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे
महाव्यवस्थापक जी. एल. बरडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता सी.
के. वाणी, उपवनसंरक्षक डी. यु. पाटील, धुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता
डी. डी. वाघ, धुळे मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. के. भदाणे, पाटबंधारे
उपविभाग क्र.2 चे उप अभियंता जे. बी. माळी आदी उपस्थित होते.
पुढे
बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, राज्यामध्ये गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये वाढ
करणे व औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी “मेक इन महाराष्ट्र” हे अभियान हाती
घेण्यात आले आहे. या अभियानाच्या
अनुषंगाने राज्यात उद्योगांना वाढीसाठी, विकासासाठी आवश्यक घटकांची कारण मिमांसा
करून विविध स्तरावर होणारा विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना शासन करत
आहे. त्यासाठी शासनाने नुकतीच
जिल्हास्तरावर औद्योगिक अकृषिक वापर साह्यभूत समिती स्थापन केली असून अपर
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला उप मुख्य कार्यकारी दर्जाचा अधिकारी,
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, नगर रचना जिल्हा शाखा
कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक, जलसंपदा विभागाचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी
दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, जलसंधारण विभागाचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा
कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी तथा जिल्हा उद्योग
केंद्राचे महाव्यवस्थापक, महापारेषण व महावितरण या कंपन्यांचा कार्यकारी अभियंता
यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा
कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, उप वनसंरक्षक हे सदस्य राहतील तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे
सदस्य सचिव असतील.
या
समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यामध्ये दोन वेळा अथवा आवश्यकतेनुसार अधिक वेळा
अध्यक्षांच्या द्वारे पूर्व नियोजित वेळेत घेण्यात येईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44
अ नुसार औद्योगिक अकृषिक वापर करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांनी ज्या-ज्या विषयाबाबत
माहिती आवश्यक असेल त्याचा उल्लेख करून सदस्य सचिवांकडे अर्ज सादर करावेत.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा