मुंबई,
दि. 10 : आपत्तींचे निराकरण करण्यासाठी राज्यात
आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यासाठीच्या अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या
असून नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींना धैर्याने तोंड देण्यासाठी राज्य सक्षम
आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी
आज दिली.
मुंबईतील
परदेशी वकीलांतीच्या प्रतिनिधींना राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन
योजनांविषयी माहिती देण्यासाठी आणि या योजनांमध्ये त्यांना अपेक्षित असलेल्या
सुधारणा जाणून घेण्यासाठी आज शासनाच्या मदत व पुनर्वसन आणि राजशिष्टाचार विभागाने
संयुक्तपणे सह्याद्री अतिथीगृहात आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षा या विषयावर
परिषद आयोजित केली होती. त्यापरिषदेत श्री. सहारिया बोलत होते. राजशिष्टाचार
विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव भूषण गगराणी,
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (क्राईम
ब्रँच) देवेन भारती, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या संचालक आय. एन. कुदंन, नॅशनल
डिझास्टर रिस्पॉन्स कमांडंड अलोक अवस्थी, कौन्स्युलरफोर्सचे कॉरप्सचे डीन ॲन्‍टोनीओ
बुल्लोन आणि वकिलातींचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
श्री.
सहारिया पुढे म्हणाले की, राज्यावर गेल्या काही वर्षात दुष्काळ, पूर, भूकंप, बॉम्बस्फोट,
वायू आणि तेलगळती अशा विविध आपत्ती आल्या. केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा
2005 अन्वये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली असून
त्यानुसार नेमलेल्या जबाबदाऱ्यानुसार 36 जणांच्या सर्च ॲण्ड रेस्‍क्यू गटाची
स्थापना करण्यात आली असून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर
दळणवळणाच्या सुविधा अत्याधुनिक करण्यात आल्या आहेत. आपत्तीमध्ये कमीतकमी जिवीत आणि
वित्तहानी व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
राज्य, प्रदेश आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती
व्यवस्थापन हा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या भविष्यातील
योजनांविषयी बोलताना श्री. सहारिया म्हणाले की, नागपूर मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन
प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याबरोबरच विशेष पदही निर्माण करण्यात येणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करण्यात येणार असून डाटाबेस
तयार करण्यात येत आहे. नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय
संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत
घेण्यात येईल.
इमर्जन्सी
मेडिकल रिस्पॉन्स सर्व्हिस विषयी सादरीकरण करताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव
भूषण गगराणी म्हणाले की, आपत्ती काळातच
नव्हे तर सर्वसाधारण काळात देखील वैद्यकीय मदत तातडीने मिळावी यासाठी कॉलसेंटर सुरु करण्यात
येणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण
भागात 10-20 मिनिटात प्राथमिक वैद्यकीय मदत मिळावी अशी व्यवस्था करण्यात येणार
आहे. वैद्यकीय सुविधेसाठी एक टोल फ्री नंबर सुरु करण्यात येणार असून तातडीने
वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी परिवहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान यांचेही सहकार्य
घेण्यात येणार येईल.
अतिरिक्त
पोलीस आयुक्त (क्राईम ब्रँच) देवेन भारती यांनी पोलिस दलाने आपत्ती
व्यवस्थापनाकरिता केलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले की, नॅशनल सुरक्षा
गार्डची स्थापना करण्यात आली असून या दलात 300 कमांडो आहेत. त्यांना जागतिक
दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. घटनास्थळी लवकरात लवकर पोहचता यावे यासाठी या
दलाला चॉपर विमान देण्यात येणार आहे. सुरक्षा कवच या नावाने सागरी सुरक्षेसाठी तटरक्षक
दल आणि नौदलाचा सराव दररोज केला जातो. अत्याधुनिक शस्त्रात्रे, दळणवळणाची साधने
देण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. अतिमहत्वाच्या व्यक्ती, नागरी सुरक्षा,
सागरी सुरक्षा यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. सागरी सुरक्षेसाठी मच्छिमारांना
स्मार्ट कार्ड देण्यात आली आहेत.
राष्ट्रीय
आपत्ती व्यवस्थापन दला विषयी माहिती देताना कमांडंड अलोक अवस्थी यांनी सांगितले
की, या दलाच्या देशभरात 10 बटालियन्स असून या दलाचे महाराष्ट्रातील केंद्र पुणे
येथे आहे. या दलाद्वारे पोलीस अधिकारी, नागरी सुरक्षा दल, विद्यार्थी, स्वयंसेवक
आणि नागरिक यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. दररोजच्या उपयोगातील
वस्तूंचा आपत्ती निवारणात कसा उपयोग करावा याचे प्रशिक्षण या दलाद्वारे नागरिकांना
दिले जाते.
परिषदेची
सुरुवात करताना राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक यांनी 1993 पासून
मुंबईवर आलेल्या विविध आपत्तींची आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची
माहिती दिली.
या
सादरीकरणानंतर झालेल्या चर्चेत विमानतळ, बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले इत्यादी
दुर्घटनांची माहिती तात्काळ वकीलातींना उपलब्ध व्हावी यासाठी पासवर्ड असलेली विशेष
वेबसाईट सुरु करण्यात यावी आणि नियंत्रण कक्षाचे, वैद्यकीय सेवेसाठीचे दूरध्वनी
क्रमांक वकीलातींना उपलब्ध करुन द्यावेत, अशी मागणी प्रतिनिधीनी केली.
या चर्चेचा समारोप करताना कौन्स्युलर कॉरप्सचे
ॲन्‍टोनीओ बुल्लोन यांनी शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दल समाधान व्यक्त केले
आणि ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. ही परिषद भविष्यात आपत्ती
व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.
या
परिषदेचे सूत्रसंचालन आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या संचालक आय. ए. कुंदन यांनी
केले.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा