महानगरपालिका,
नगर परिषद सदस्यांच्या विरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली
खटला भरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला
परवानगी देण्याचा अधिकार शासनाला देण्याची तरतूद
महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियमात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 नुसार पालिका सदस्य
हे लोकसेवक म्हणुन घोषित
करण्यात आले आहेत. मात्र, फौजदारी
प्रक्रिया संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 मधील तरतुदीनुसार पालिका
सदस्यांना लोकसेवक म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे
त्यांच्यावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी खटला भरायचा झाल्यास कोणाची
मान्यता घ्यायची, याची स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियमात नाही. यामुळे अशा प्रकरणी कारवाई करण्यात अडचणी येत
होत्या. या निर्णयामुळे महानगरपालिका किंवा नगरपालिका सदस्यावर
खटला भरण्याची परवानगी एखाद्या
प्राधिकरणाला द्यावयाचे अधिकार शासनाला मिळतील.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा