मुंबई, दि. 24 : अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र
शासनाने सुरू केलेले सुगम्य भारत अभियान (ॲक्सेसिबल इंडिया कँपेन) हे एक महत्त्वाचे
पाऊल असून हे अभियान राज्य शासन एक मिशन म्हणून राबविणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी आज येथे जाहीर केले. या अभियानांतर्गत राज्यातील चार शहरांची निवड करण्यात
आली असून त्यातील सार्वजनिक कार्यालयांच्या इमारती अपंगांच्या वापरासाठी सुलभ करण्यात
येणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अपंग
सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सुगम्य भारत अभियानाच्या (ॲक्सेसिबल
इंडिया कँपेन) प्रारंभानिमित्त मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सभागृहात कार्यशाळेचे
आयोजन करण्यात आले होते. तिचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या
अध्यक्षस्थानी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत होते. यावेळी केंद्रीय
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार
बडोले, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, केंद्रीय सामाजिक न्याय
विभागाचे सचिव लव वर्मा, संयुक्त सचिव मुकेश जैन, अवनीशकुमार अवस्थी, राज्याचे सामाजिक
न्याय विभागाचे सचिव उज्ज्वल ऊके आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले,केंद्र
शासनाच्या या अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रातून होत आहे, ही आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट
आहे. देशात विसाव्या शतकात अपंगांच्या विकासासाठी अनेक कायदे करण्यात आले.त्यांचे नियोजनही
करण्यात आले. परंतु नुसते नियोजन करून योजना यशस्वी होत नाही तर त्याची अंमलबजावणी
व्हायला हवी, तरच अंपगांचे योग्य प्रकारे सक्षमीकरण होईल. अपंगांच्या विकासासाठी तयार
करण्यात आलेल्या कायद्यानुरुप कोणतीही व्यवस्था निर्माण झाली नाही. आता देशात या अभियानाच्या
माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, श्री. गेहलोत, श्री. गुर्जर यांनी पहिल्यांदाच
मोठ्या प्रमाणावर योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या अभियानाच्या
माध्यमातून देशातील अपंगांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
सार्वजनिक इमारतींमध्ये
अपंगांसाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करणे, अपंगांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
सुसह्य करणे आणि विविध संकेतस्थळे सर्व प्रकारच्या अंपगांसाठी वापरण्यायोग्य करणे या
तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश या अभियानात केला गेला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस म्हणाले, आज माहिती तंत्रज्ञान युगात माहिती संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर
सर्वच वर्गाकडून केला जात आहे. परंतु समाजातील एक मोठा वर्ग आजही त्यापासून वंचित राहत
असेल तर सर्वांगीण विकासाचे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण
होऊ शकत नाही. त्यामुळे जर माहिती संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर कोणत्याही प्रकारच्या
अपंगात्वावर मात करता येईल.
सुगम्य भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्रातील चार शहरांचा
समावेश केला गेला आहे. तेथे ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्राधान्याने एक
टीम म्हणून काम करेल. त्यासाठी आम्ही या अभियानाकडे एक मिशन म्हणून पाहणार आहोत. अपंग
विशेषतः अंध बांधवांसाठी आयआयटी दिल्लीने तयार केलेले ऑनबोर्ड हे अॅप्लिकेशन एक महत्त्वाचे
पाऊल असून त्या माध्यमातून अंध बांधवांना वाहतूक व्यवस्थेमध्ये चांगली सुविधा निर्माण
करता येईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील 4 शहरांचा समावेश
श्री. गेहलोत म्हणाले, देशातील अपंगांना मदत करण्याची
जबाबदारी शासनाची आहे. त्यांचा सर्वांगीण विकास व सक्षम करण्याचे कर्तव्य केंद्र शासनाचे
सामाजिक न्याय मंत्रालय करत आहे. त्यासाठी केंद्र शासन अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या
योजना राबवित आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कृत्रिम अंग निर्मिती महामंडळाचे विस्तारीकरण
व आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 286 कोटी रुपये केंद्राने दिले आहेत. तसेच
कृत्रिम अवयव निर्मितीसाठी जर्मनीच्या कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आहे. तसेच कानपूर
येथील केंद्रात आधुनिक कृत्रिम हात, पाय आणि इतर अवयव निर्माण करण्याचे काम सुरू केले
आहे. मुंबईतही अशी यंत्रणा उभारण्याचा विचार आहे. मूकबधिरांसाठी कोरियाच्या सहकार्याने
क्लॉक्लियर यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. पाच वर्षाखालील 500 मुलांना ही यंत्रे बसविण्यात
येत आहेत. त्यातील 257 बालकांना ती बसविण्यात आल्याने त्यांना आता ऐकणे-बोलणे शक्य
झाले आहे.
सुगम्य भारत अभियानाच्या माध्यमातून देशातील 50
शहरांमधील प्रत्येकी 100 सार्वजनिक इमारतींमध्ये अपंगांसाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण
करण्यात येणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 4 शहरांचा समावेश आहे. या सार्वजनिक इमारतींमध्ये
वावरताना अपंगांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी लिफ्ट, रॅम्प, रेलिंग बनविणे आणि
अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही श्री.
गेहलोत यांनी दिली.
श्री. गुर्जर म्हणाले, अपंगांच्या विकासाठी सुलभता
आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन, सार्वजनिक संस्था व सर्वसमान्यांनी पुढाकार घ्यावा. या
अभियानाच्या माध्यमातून अपंगांसाठीच्या योजनांचा प्रचार- प्रसार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अपंगांसाठी
सर्वप्रकारच्या सुविधा देण्यात येतील. त्याबरोबरच अपंगांच्या स्वयंरोजगारासाठी परिवहन
विभाग पुढाकार घेईल, असे आश्वासनही श्री. रावते यांनी यावेळी दिले. यावेळी अभिनेता
विवेक ओबेरॉय, केंद्रीय सचिव श्री. वर्मा, संयुक्त सचिव श्री. जैन यांनीही मनोगत व्यक्त
केले.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा