धुळे
दि.24 नोव्हें.:- नाबार्ड प्रत्येक वर्षी पोटेन्सीयल क्रेडीट आराखडा तयार करीत
असते. यावर्षी जिल्हयाच्या विकासासाठीचा सन 2012-13 चा रु. 1102 कोटीचा संभाव्य ऋण
आराखडा डी. डी. एम. नाबार्ड, धुळे यांनी तयार केला असून त्याचे प्रकाशन
जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन यांच्या हस्ते त्यांच्या दालनात करण्यात आले. यावेळी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मंबई चे ए.जी.एम. श्री. एस. पी. जेडे, नाबार्ड धुळेचे ए.जी.एम. श्री. अरविंद बोरसे,
लिड मॅनेजर सेंट्रल बँक धुळयाचे श्री. आर. पी. भदाणे तसेच बँकांचे प्रतिनिधी
उपस्थित होते. नाबार्ड
ने सन 2012-13 चा रु. 1102 कोटीचा संभाव्य ऋण आराखडा तयार करतांना फेड कर्जासाठी
रु. 459 कोटींची तरतुद केली असून कृषी गुंतवणूक योजने अंतर्गत रु. 300 कोटींचा
प्लॅन तयार केला आहे. दोन्ही मिळून कृषी क्षेत्रासाठीची संभाव्य ऋण योजना रु. 759
कोटीची आहे. जी एकूण योजनेच्या 69 टक्के आहे. कृषी पुरस्कार, डेअरी, पोल्ट्री,
शेळी मेंढी पालन योजनेसाठी जवळ जवळ 125 कोटीचे पोटेन्शीयल ऋण वितरण आराखडा तयार
केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार बँकांचा Credit Pla हा नाबार्डच्या पोटेन्शियल लिन्कड प्लॅन नुसार करावा लागतो. म्हणजेच 2012-13
चा बँकेचा क्रेडीत प्लॅन हा रु. 1102 कोटीचा राहील. आणि रु. 1102 कोटीच्या ऋण
उपलब्धतेमुळे जिल्हयाचा विकासाला अधिकाधिक चालना मिळेल. शेतकऱ्यांडून शेतीसाठी
तंत्रज्ञनाचा वाढता वापर, मंजूर टंचाई इ. गोष्टी लक्षात घेवून शेतीचे
यांत्रिकीकरण, फळ लागवड इत्यादी गोष्टीसाठी प्लॅन मध्ये रु. 50 कोटीचे प्रावधान
करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भंडारन योजना फ्रुड प्रोसेसिंग यासाठी रु. 75
कोटीची तरतुद केली आहे. धुळे जिल्हयामध्ये येवू घातलेल्या सोलर प्रकल्प लक्षात
घेवून सुर्यप्रकाश योजनेंतर्गत रु. 1.30 कोटीची तरतूद केली आहे. या सर्व गोष्टी
लक्षात घेता धुळे जिल्हयाचा विकास जलद गतीने होईल.
नाबार्डचा
2012-13 साठीची योजना ही गतवर्षापेक्षा रु. 352 कोटीने जास्त आहे. म्हणजेच 47
टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सन 2010-11 चा रु. 340 कोटीची योजना बँकाच्या
सहभागामुळे 97 टक्के साध्य झाली. हे लक्षात घेता 2011-12 चा रु.े 750 कोटीचे
उद्दिष्ट सुध्दा सफल करता येईल. तसेच सन 2012-13 चा संभाव्य योजनेची उद्दिष्ट
साध्य करण्यासाठी नाबार्ड कडून पुर्नवित्त, तसेच कार्यशाळा प्रशिक्षण इत्यादी
नियोजन करण्यात आले आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून व कृषी क्षेत्र सर्वांना
रोजगार उपलब्ध करु शकत नाही हे लक्षात घेवून अकृषी क्षेत्र ( Non Porm Sector) साठी जवळजवळ रु. 125 कोटीचा आराखडा तयार केला
आहे. जेणे करुन शेती मालावर आधारीत उद्योगधंदे यांना चालना मिळेल. प्लॅन तयार
करतांना – धुळे तसेच स्वयंरोजगार
मार्गदर्शनल केंद्र यांनी दिलेली माहिती विचारात घेतली आहे. तसेच आपण प्रायेरिटी
सेक्टरसाठी रु. 217 कोटींची योजना तयार करण्यात आली आहे.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा