केंद्र शासनाशी संबंधित राज्य सरकारच्या भूमिकेचा राज्यातील सर्व संसद सदस्यांनी पाठपुरावा करावा - मुख्यमंत्री

          मुबई, दि. 28 : कृषीमाल निर्यातीवरील बंदीमुळे कृषीमालावर होणारे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी ठोस धोरण,साखर निर्यातीवरील नियंत्रण उठविणे, नागपूर या उपराजधानीच्या ठिकाणी मेट्रो रेल्वे सुरु करणे तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीत भरीव वाढ करणे यासारख्या केंद्र शासनाशी संबंधित प्रश्नांबाबत राज्यसरकारच्या भूमिकेचा राज्यातील सर्व संसद सदस्यांनी पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

          विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यातील खासदारांची राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सहयाद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव शुक्ला, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, 35 खासदार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे 4 तास चाललेल्या या बैठकीत राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत खासदारांनी प्रदीर्घ चर्चा केली.

          किनारा नियंत्रण क्षेत्राबाबत जानेवारी 2011 मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेत काही बदल करण्याबाबत राज्य शासन विचार करीत असून जवाहरलाल नेहरू नागरी  उत्थान कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या विकासाच्या ज्या योजना राबविल्या जात आहेत त्यावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          राष्टीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या इंडिया युनायटेड मिल क्र.2 या गिरणीची संपूर्ण साडे बारा एकर जमीन भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी विना मोबदला राज्य शासनास हस्तांतरीत करण्याची विनंती पंतप्रधान
डॉ. मनमोहन सिंग यांना केली आहे. या स्मारकाचे बांधकाम करण्याकरिता जागा वापरण्याबाबत प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी तसेच त्याबाबतची शिफारस करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र सी. आर. झेडमुळे बाधित होत आहे याबाबतही आपल्याला केंद्रशासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

          नागपूर हे महाराष्ट्राचे उपराजधानीचे महत्त्वाचे शहर आहे .मिहान प्रकल्पामुळे या शहराचे महत्त्व वाढले आहे. दिवर्सेंदिवस शहराचे होणारे औद्योगिकीकरण आणि नागरिकीकरण लक्षात घेता या शहरात मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प शासनाच्या विचाराधीन आहे ऑक्टोबर 2012 अखेर याचा प्रारुप आराखडा तयार होइल, असे स्पष्ट करुन नागपूर हे देशाचे टायगर कॅपिटल असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने या भागाच्या विकासासाठी अधिक लक्ष दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

          नाशिक - पुणे रेल्वे मार्गाला गती कोकण रेल्वे मार्ग कोल्हापूरशी जोडून शेती निर्यातीला आणि पर्यटनाला गती दिली जाणार आहे. शिर्डी विमानतळाचे काम, महानगरपालिकांमध्ये स्पेशल कॅडरची निर्मिती आणि राजीव गांधी आवास योजनेखाली निवडलेल्या गावांबाबतच्या प्रगतीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली. महाराष्ट विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेली तेरा विधेयके  केंद्राकडे प्रलंबित आहेत त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

रेल्वे मंत्र्यांसमवेत रेल्वे प्रश्नांबाबत बैठक राज्यातील रेल्वेच्या सुरु असलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्कसाधून बैठक घेण्याबाबत इच्छा प्रदर्शित केली. या बैठकीमुळे राज्यातील रेल्वे विकासाच्या प्रश्नाला चालना मिळेल ही बैठक येत्या 2 मार्च रोजी मुंबईत घेण्याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने कळविले आहे. याबाबत चर्चा करुन कळविण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी शुभारंभ मुंबईत राष्टपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी होत आहे. या निमित्ताने वर्षभर विविध कार्यक्रम होणार आहेत.असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  कापूस, सोयाबिन, धान  उत्पादकांना राज्यशासनाने दोन हजार कोटीचे अर्थसहाय्य दिले आहे. कोरडवाहू जमिनीसाठी 5 वर्षांची महत्त्वाकांक्षी योजना, शेतकऱ्यांना
1 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी  कर्ज, गृह निर्माण नियामक प्राधिकरणाची  स्थापना, सर्व उपक्रमांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना, 125 तालुकयांमधे मानवी विकास मुल्यांकन, नवीन वस्त्रोद्योग धोरण, मुद्रांक शुल्काचा इ-पेमेंटद्वारे भरणा,धारावी प्रकल्पास चालना मिळण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल, लॉटरी पध्दतीने गिरणी कामगारांना घरे, सीमावर्ती भागात 101 मराठी शाळा,महाराष्ट्र सदनात विशेष कक्षाची स्थापना इत्यादी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली.

0 0 0 0 0 0