मुंबई दि 3 : सिनेमा आणि मालिकांना चित्रीकरणापूर्वी
देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना तयार करण्यात येत असल्याची माहिती
सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे. या योजनेंतर्गत सिनेमा आणि
मालिकांना चित्रीकरणापूर्वी कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या आत या सर्व
परवानग्या दिल्या जाव्यात, अशी सूचनाही श्री. तावडे यांनी केल्या आहेत.
फिल्म इंडस्ट्री फेडरेशनच्या विविध
मागण्यांसंदर्भातील बैठक आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्या दालनात
आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, सांस्कृतिक
कार्य सचिव वल्सानायर-सिंह यांच्यासह
फिल्म इंडस्ट्री फेडरेशनचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. तावडे यावेळी आपली भूमिका
मांडताना म्हणाले की, सिनेमा आणि मालिका यांच्या चित्रीकरणासाठी विविध विभागांच्या
अंदाजे 30 ते 32 परवानग्या घेणे आवश्यक असते. यासाठी निर्मात्यांना राज्य
शासनाच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. यामध्ये अनावश्यक कालावधी
खर्ची पडतो आणि निर्मात्यांना त्रासही होतो. त्यामुळेच निर्मात्यांना
चित्रीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या एक खिडकी योजनेमार्फत देण्याचा
सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रयत्न सुरु आहे. सदर एक खिडकी ही गोरेगाव येथील
चित्रनगरी येथे सुरु करण्यात येईल आणि यामार्फत सर्व आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या
देण्याचे नियोजन केले जाईल, असेही श्री. तावडे यांनी या बैठकीत सांगितले.
करमणूक क्षेत्रामार्फत शासनाला
मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. त्यामुळे या क्षेत्राला उद्योग क्षेत्राचा दर्जा
देणे, तसेच या क्षेत्रातील कलाकारांना पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा देणे, या
क्षेत्रातील लोकांना संरक्षण देणे याबाबतही राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे श्री.
तावडे यांनी यावेळी सांगितले. मालिकांची व्याप्ती लक्षात घेता या क्षेत्रात काम
करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करता येईल का याबाबतही विचार केला जाईल, असेही
त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनीही 1984 साली
बनविण्यात आलेला सिनेवर्कर्स अणि सिनेथिएटर्स ॲक्टचा अभ्यास करुन टीव्हीसाठी कायदा
करावा, असे मत यावेळी व्यक्त केले.
श्री. तावडे यावेळी म्हणाले की, सिनेमा
आणि चित्रपट क्षेत्रासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन
यामुळे अनेक चांगले कलाकार घडतील आणि अनेक कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार मिळण्यास
मदत होईल. याशिवाय गोरेगाव येथील चित्रनगरी येथे स्वतंत्रपणे ॲडव्हायझरी बोर्ड
स्थापन केला जाईल, ज्यामुळे तेथे येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मदत होऊ शकेल, असेही
तावडे यांनी सांगितले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा