मुंबई, दि. 17 : 'आधार' क्रमांकाची नोंदणी ही महत्वाकांक्षी योजना असून या क्रमांकाचा वापर आर्थिक आदानप्रदानासाठी मोठ्या प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने राज्यातील शिक्षकांचे वेतन आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या `आधार` क्रमांकांशी संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची योजना आखावी, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.
राज्यातील `आधार` क्रमांक नोंदणी मोहिमेची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. `आधार` प्रकल्पाचे अध्यक्ष नंदन निलकेणी, आधारचे क्षेत्रिय उपमहासंचालक डॉ.अजयभूषण पांडे, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ए.के. जैन, रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव भगवान सहाय, मुख्यमंत्र्यांचे
सचिव डॉ.नितीन करीर, माहिती तंत्रज्ञान महासंचालनालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वित्त
विभाग (लेखा व कोषागारे) सचिव श्रीकांत देशपांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी
उपस्थित होते.
शासकीय योजनांचे लाभार्थी म्हणून दिला जाणारा आर्थिक मोबदला आधार नोंदणीच्या क्रमांकाद्वारे उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्येच जमा करण्याची योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल. यामध्ये सर्व सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, शिधापत्रिकाधारक, गॅसधारक, रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी, पेन्शनधारक यांच्यासह साखर कारखान्यांच्या भागधारकांना दिला जाणारा लाभांश त्यांच्या आधार नोंदणीद्वारे केल्या गेलेल्या बँक खात्यातच जमा केला जाईल. या सगळ्यांमध्ये बँकांची भूमिका महत्वपूर्ण असून त्यादृष्टीने अधिकाधिक व्यापक प्रमाणात बँकांचा सक्रिय सहभाग घेतला जावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार नोंदणी क्रमांक अनिवार्य होणार असून त्यासाठी राज्यभरात आधार नोंदणीसाठी पुरेशी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. फेब्रुवारी, 2012 पर्यंत 2.3 कोटी नागरिकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यात नोंदणीचे काम अतिशय समाधानकारक असून नोंदणी केलेल्या नागरिकांना त्यांचे आधार कार्ड लवकरात लवकर प्राप्त व्हावे, यासाठी मुंबईमध्ये प्रतिदिनी 5 लाख कार्ड छापण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती नंदन निलेकणी यांनी यावेळी दिली.
-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा