मुंबई दि. 4: राज्य माहिती संचयिका (स्टेट डेटा बँक) समृद्ध करण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी योगदान द्यावे असे आवाहन राज्य माहिती संचयिका कार्यशाळेत आज करण्यात आले.
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संचालक श्रीमती अश्विनी देव यांच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल इंडिया सप्ताहांतर्गत या कार्यशाळेचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. यावेळी संचालनालयाचे सहसंचालक प. द. सोहळे, सहसंचालक किशोर पाटील, महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूरचे विवेकानंद घारे आणि शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत कुठे आहे याची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच राज्यातील जनतेशी संबंधित असलेल्या वेगवेगळ्या सुविधा आणि सेवांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य माहिती संचयिका उपयुक्त आहे, असे प्रतिपादन
श्री. सोहळे यांनी येथे केले. ते म्हणाले की, संचयिकेत आर्थिक गणना, जनगणना अहवालांचा समावेश आहे. उद्योग तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे अहवाल देखील यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे लोकांचे राहणीमान, त्यांचे उत्पन्न आणि रोजगाराचे साधन याची माहिती एकत्रितरित्या मिळणे सुलभ होते. आतापर्यंत पावसाची आकडेवारी, राज्यातील जलस्त्रोतांची माहिती, भूजल पातळी यासंबंधीची माहिती राज्य संचयिकेत उपलब्ध झाली आहे. जिल्हावार आकडेवारीही यातून मिळू शकेल. एनआयसीच्या संकेतस्थळावर असलेली प्रशासनिक विभागांची माहिती जी राज्य संचयिकेत देण्यासाठी उपयुक्त आहे ती तत्काळ देण्यात यावी, असे झाल्यास माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय प्रक्रियेलाही वेग देणे शक्य होईल असेही श्री. सोहळे यांनी सांगितले.
श्री. सोहळे यांनी येथे केले. ते म्हणाले की, संचयिकेत आर्थिक गणना, जनगणना अहवालांचा समावेश आहे. उद्योग तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे अहवाल देखील यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे लोकांचे राहणीमान, त्यांचे उत्पन्न आणि रोजगाराचे साधन याची माहिती एकत्रितरित्या मिळणे सुलभ होते. आतापर्यंत पावसाची आकडेवारी, राज्यातील जलस्त्रोतांची माहिती, भूजल पातळी यासंबंधीची माहिती राज्य संचयिकेत उपलब्ध झाली आहे. जिल्हावार आकडेवारीही यातून मिळू शकेल. एनआयसीच्या संकेतस्थळावर असलेली प्रशासनिक विभागांची माहिती जी राज्य संचयिकेत देण्यासाठी उपयुक्त आहे ती तत्काळ देण्यात यावी, असे झाल्यास माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय प्रक्रियेलाही वेग देणे शक्य होईल असेही श्री. सोहळे यांनी सांगितले.
श्री. पाटील म्हणाले की, विभागांकडे डिजिटल स्वरूपात असलेल्या संग्रहित आकडेवारीपैकी राज्य माहिती संचयिकेत अंतर्भूत करण्यायोग्य माहिती विभागाने निश्चित करुन द्यावयाची आहे. त्यासाठीचे संच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास उपलब्ध करून द्यावयाचे आहेत. राज्य माहिती संचयिकेत समाविष्ट करावयाच्या माहितीचे गुणविशेष निश्चित करून ती आकडेवारी वेब सर्व्हिसद्वारे राज्य माहिती संचयिकेस उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. ज्या विभागांची माहिती एनआयसी (NIC) च्या संकेतस्थळावर आहे, त्या विभागांनी आपल्या राज्यासाठीची आकडेवारी त्या संकेस्थळावरून मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाची परवानगी घेऊन एनआयसीकडे पाठपुरावा करावयाचा आहे.
रिमोट सेन्सिंगचा राज्यात कोणकोणत्या विभागांनी उपयोग करून घेतला आहे याची माहितीही आजच्या सादरीकरणात देतांना श्री. घारे म्हणाले की, या केंद्राने आतापर्यंत ४४ हजार गावांचे नकाशे डिजिटाईज केले आहे तर आता सुरु असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील 13793 कामांचे मॅपिंग करून ती माहिती मोबाईल ॲपद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्याची डेटा शेअरिंग पॉलीसी तयार करण्यात आली असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ती जाहीर करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा