मुंबई, दि. 2 : दूध भुकटीवरील निर्यात बंदी उठविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वागत केले आहे. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेतला. इतर काही कृषी उत्पादनांप्रमाणे दूध भुकटीच्या निर्यातीला सबसिडी देण्याचा विचार करण्याचे या बैठकीत ठरले त्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्वागत केले. या बैठकीस केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार उपस्थित होते.
स्थानिक दुधाच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2011 पासून निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. दूध भुकटीच्या अतिरिक्त साठ्यामुळे भुकटी उत्पादक आणि पर्यायाने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. राज्यामध्ये निर्माण झालेला 24 हजार मेट्रिक टन दूध भुकटीचा साठा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने खरेदी करावा त्याचप्रमाणे निर्यात बंदी उठवावी यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील होते. त्यांनी दुध उत्पादकांच्या भावना कृषी मंत्रालयाच्या कानी घातल्या होत्या. राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास खात्याने या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहारही केला होता.
या संदर्भात 30 मार्च 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकही घेतली होती. या बैठकीत ठरल्यानुसार निर्यात बंदी उठविण्यासाठी केंद्रीय व्यापार व वाणिज्य मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री याना विनंती करण्यात आली होती. 15 मे 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सहकारी दूध संघाच्या प्रतिनिधीबरोबर बैठक घेऊन केंद्राला तातडीने निर्यात बंदी उठविण्याबाबत विनंती केली.
राज्यात दुधाचे संघटित क्षेत्रात प्रतिदिन 113 लाख लिटर दूध संकलित होते. यापैकी 36 लाख लिटर सहकारी तर उर्वरित खाजगी व शासनातर्फे दूध संकलित होते. दुधाची प्रत्यक्षात प्रतिदिन 75 लाख लिटर विक्री होते. 10 लाख लिटर दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जातात, तर 28 लाख लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटी आणि लोण्यामध्ये केले जाते. तसेच आजपर्यंत 24 हजार मेट्रिक टन दूध भुकटीसाठा पडून आहे. यामुळे दूध भुकटी उत्पादकांसमोर खेळते भांडवल आणि साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
00 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा