मुंबई दि. 5
: गॅस जोडणी देतांना एखाद्या ग्राहकाकडून त्या जोडणीच्या अधिकृत आकारापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असेल तर अशा गॅस एजन्सीजचा तपास करण्यात येऊन दोषी एजन्सीजचे परवाने संबंधित गॅस कंपन्यांनी रद्द करावेत,
अशा सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्या.
आज मंत्रालयात
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीदिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड,
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन,
सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पी.एस. मीना यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परभणी जिल्ह्यातील
गॅस एजन्सीज् गॅस जोडणीसाठी तसेच शेगडी खरेदी करण्यासाठी अधिकृत रकमेपेक्षा जास्त रक्कम आकारत असल्याची तसेच धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे रक्कम स्वीकारत नसल्याची तक्रार विश्वजित देशमुख यांनी केली होती. त्यावर बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की,
ही सार्वत्रिक स्वरूपाची तक्रार असून गॅस कंपन्यांनी त्यांच्या गॅस एजन्सीजना गॅस जोडणीचा अधिकृत आकार तसेच शेगडीची अधिकृत किंमत असलेला बोर्ड दुकानात लावण्याचे तसेच गॅस जोडणी देतांना घेतलेल्या अधिकृत आकाराची पावती देण्याचे बंधनकारक करावे. जे ग्राहक धनादेशाद्वारे किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे गॅस जोडणीचा आकार देण्यास तयार असतील त्यांची ती रक्कम त्या स्वरूपात म्हणजेच धनादेश किंवा डिमांड ड्रॉफ्टच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात यावी.
अलिकडच्या
काळात गॅस एजन्सीजनी जिल्ह्यात दिलेल्या नवीन जोडण्यामध्ये किती ग्राहकांना पावत्या दिल्या नाहीत याचा तपास संबंधित
गॅस कंपन्यांनी करावा व यामध्ये ज्या एजन्सीज् दोषी आढळतील त्या एजन्सीजचे परवाने रद्द करण्यात यावेत. राज्यातील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याच्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे तसेच गॅस कंपन्यांनी ही यंत्रणा अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होण्याच्यादृष्टीने ठोस पाऊले उचलावीत
अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
भुलेश्वरमधील
प्रदुषणाचा प्रश्न
आजच्या
लोकशाही दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या समोर भुलेश्वर परिसरात सुवर्णालंकार व्यवसायामुळे होत असलेल्या प्रदुषणाचा प्रश्नही मांडण्यात आला. याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने तात्कालीक तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी मुख्यसचिवांनी त्यांच्या स्तरावर एक बैठक आयोजित करावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीत हा प्रश्न सोडविण्याच्या सर्व पर्यायांचा विचार केला जावा,
बैठकीस प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी तसेच सुवर्णालंकार असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनाही निमंत्रित करण्यात यावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आजच्या
लोकशाही दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी एकूण
8 अर्जदारांपैकी उपस्थित
7 अर्जदारांच्या अडचणी समजून घेतल्या. आतापर्यंत झालेल्या 63 लोकशाही दिनामध्ये 1750 अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यापैकी
1748 अर्जावरील कार्यवाहीची पुर्तता करण्यात आली आहे तर उर्वरित
2 अर्जावरील कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरु आहे,
अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
. . .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा