मंगळवार, २३ जून, २०१५

नाशिक विभागाची साध्य आधारीत मुल्यांकन पद्धत राज्यस्तरावर

          नाशिक दि.20 नाशिक विभागाचे आयुक्त एकनाथ डवले यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक मुल्यांकनासाठी सुरू केलेल्या साध्य आधारीत मुल्यांकन पद्धत राज्यस्तरावार सुरू करण्याचा निर्णय पुणे येथे झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिषदेत घेण्यात आला.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या उपस्थितीत या पद्धतीमुळे विभागीय पातळीवरील प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर झालेल्या सकारात्मक बदलांचे सादरीकरण श्री.डवले यांनी केले. या पद्धतीमुळे उद्दीष्ट पूर्तीबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन विकसीत होण्यात मदत झाली आहे.  जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पुरवठा, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, महात्मा बांधी गा्रमीण रोजगार हमी योजना, आणि इतर विषय महसुल व्यतिरिक्त बाबींमध्ये असल्याने त्यांचे सर्वंकष मुल्यांकन करणे शक्य झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजातही या पद्धतीमुळे लक्षणीय सुधारणा झाली असून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहनदेखील मिळाले आहे.
कॉर्पोरेट जगतात याच पद्धतीने मुल्यांकन करण्यात येते.  त्याच धर्तीवर अंमलात आणल्या जाणाऱ्या या प्रणालीची सुरुवात मे 2014 मध्ये नाशिक विभागातील जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेशी चर्चा करून करण्यात आली. त्यासाठी रिझल्ट फे्रमवर्क डॉक्युमेंट (आरएफडी) तयार करण्यात आले. हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आरएफडीबाबत करण्यात आलेल्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावरील आरएफडीचे प्रारुप तयार केले. मे 2015 मध्ये त्यांला अंतिम रुप देण्यात आले.
या मुल्यांकन पद्धतीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व लाईन डिपार्टमेंटचा समावेश आहे. प्रमुख विषय आणि उपविषय यांना भारांकन निश्चित करण्यात आले आहे. अधिकारी  कामगिरीनुसार भारांकन निश्चित करून तो आरएफडीमध्ये भरतात. ऑनलाईन प्रक्रीयेद्वारे हे सर्व अहवाल शेअर केले असल्याने  विभागीय आयुक्तांना अवलोकन करून संबंधितांना आवश्यक असल्यास सुचना देणे व कामगिरी उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन करणे शक्य होते.
जिल्हाधिकारी मुल्यांकनासाठी प्रशासकीय बाबींसाठी 10.0, शासकीय महसूल वसुली 15.0, अर्धन्यायीक प्रकरणे-प्रतिबंधक कार्यवाहीच्या प्रकरणासह 8.5, सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, 9.0 राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व्यवस्थापन 2.5 नैसर्गिक आपत्ती 3.0, जलयुक्त शिवार अभियान 13.0, नाविन्यपूर्ण उपक्रम 9.5, मग्राराहयो 4.0, पुरवठा 5.0, नगरपालिका प्रशासन 6.0, भुसंपादन व पुर्नवसन 5.0, निवडणूक 3.0, नियोजन 4.5 आणि सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना व आम आदमी विमाय योजनेसाठी 2.0 याप्रमाणे भारांक निश्चित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांचेसाठी विविध कामांचे भारांक निश्चित करण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे एखाद्या कामासाठी निश्चित केलेल्या भारांकानुसार प्रत्येक अधिकाऱ्याने स्वत:चा आरएफडी सादर करताना उद्दीष्ट व पुर्ण केलेले काम यानुसार भारांक स्वत: भरलेले असल्याने पारदर्शकता राहण्याबरोबरच त्या अधिकाऱ्याचे वार्षिक मुल्यांकनही वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे शक्य झाले आहे. अहवालात विषय आणि उपविषय यांचे सुक्ष्म विश्लेषण असून त्यापुढे भारांकन नमूद असल्याने कोणत्याही कामाची प्रगती तात्काळ लक्षात येते. प्रशासकीय बाबी, महसूली वसूली, सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान यासारख्या मुख्य विषयापासून सेवा निवृत्ती प्रकरणे, सेतू सुविधा, अभिलेख वर्गीकरण, ई-ऑफीस प्रणाली आदी कार्यप्रणालीतील सुधारणांपर्यंतच्या अनेक विषयांचा समावेश या प्रणालीत असल्याने तिचे उपयुक्तता मुल्य अधिक आहे.
या पद्धतीद्वारे उद्दीष्ट आणि साध्यात सुस्पष्टता आल्याने ती सहजतेने अंमलात आणणे शक्य झाले आहे. गुगल ड्राईव्हर तहसीदार स्तरावरून माहिती भरण्यात येत असून प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला माहिती अंतिम केली जाते. त्यानंतर नव्याने त्या महिन्याची माहिती भरता येत नाही.
मुल्यांकन पद्धत सुरु होण्यापूर्वी अभिलेखांचे वर्गीकरण, रोख पुस्तकातील रक्कम व बँक खात्यातील प्रत्यक्ष शिल्लक रक्कम यातील तफावत दूर करणे, न्यायालयातील प्रलंबीत प्रकरणे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, सेवानिवृत्ती प्रकरण, अतिक्रमीत रस्ते लोकसहभागातून मुक्त करणे आदी विषयांच्या आढावा फारसा होत नसे. भारांकनामुळे या विषयांकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
एकूणच पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता असे दुहेरी वैशिष्ट्य असणाऱ्या या पद्धतीमुळे नाशिक विभागातील कामकाजात अनुकूल बदल झाले आहेत. हे बदल लक्षात घेऊन या प्रणालीचा राज्यभर उपयोग करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. प्रशासकीय गतिमानतेचा हा नाशिक पॅटर्न कामकाजातील सकारात्मक बदलांसाठी मार्गदर्शक ठरला आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा