तीन वर्षात धुळे जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजन करावे -आमदार जयकुमार रावल

धुळे, दि. 26 :- येत्या तीन  वर्षात धुळे जिल्हा दुष्काळमुक्त  होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजन करावे, असे आवाहन जिल्हा नियोजन समिती लघु गटाचे अध्यक्ष तथा आमदार जयकुमार रावल यांनी आज केले. 

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 प्रारूप आराखड्याबाबत लघुगटाची बैठक आ. जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे,  जिल्हा नियोजन समिती लघुगट सदस्य श्रीमती सुशिलाबाई ईशी, निकम कामराज उर्फ दिगंबर जगदीश, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रकाश सांगळे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जे. के. ठाकूर,  समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. एस. देवरे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            आमदार श्री. रावल म्हणाले, शासनाचा जलयुक्त शिवार अभियान हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असून जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना जादा निधी दिला जाईल.  त्यासाठी यंत्रणांनी जलसाठे निर्माण करण्यासाठी कामे प्रस्तावित करावीत.  जिल्ह्याची गरज पाहून कामे करून  लघुगटाच्या माध्यमातून चांगल्या योजना  राबविण्यासाठी  प्रत्येक विभागाने नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            पुढे बोलतांना आ. श्री. रावल म्हणाले, धुळे जिल्हा दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर होता.  सद्य:परिस्थितीत जिल्ह्यात दुग्ध वाढीसाठी गायी, म्हशींच्या दुधाळ जनावरांच्या वाढीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन करावे.  तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणासाठी 2 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात यावी.  जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात व्यायाम शाळा, क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून खेळाडूंना प्रोत्साहित करावे, असेही त्यांनी यावेळी  सांगितले.

            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 प्रारूप आराखडा अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व ओटिएसपी योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनांचा संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेतला.  त्यात कृषि व संलग्न सेवा, पशुसंवर्धन, कामधेनू योजना, एकात्मिक दूध योजना, मत्स्य संवर्धन, वने व वन्यजीवन, सहकार विभाग, एकात्मिक ग्रामीण विकास विकास, ग्राम पंचायत, लघु पाटबंधारे, प्राथमिक शिक्षण, क्रीडा, कला व सांस्कृतिक विकास, वैद्यकीय शिक्षण, हिवताप, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, अग्निशम सेवा, वीज, माहिती व प्रसिध्दी, तंत्र शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी योजनांचा तपशिलवार आढावा  संबंधित विभाग प्रमुखांनी यावेळी सादर केला.

000000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलनाची कर्मचारी,अधिकाऱ्यांनी घेतली शपथ

          धुळे, दि. 26 :-  दक्षता जनजागृती सप्ताह  26 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी  कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाची  कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आज शपथ दिली. यावेळी  आमदार जयकुमार रावल,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख,   जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, उपजिल्हाधिकारी  रविंद्र भारदे, जिल्हा नियोजन समिती लघुगट सदस्य श्रीमती सुशिलाबाई ईशी, निकम कामराज उर्फ दिगंबर जगदीश, सर्व अधिकारी व कर्मचारी  उपस्थित होते.

           यावेळी  जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दक्षता जनजागृती सप्ताह निमित्ताने पाठविलेल्या  संदेशाचे वाचन केले.

000000

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्यात कामे सुरु

मुंबई, दि. 27 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्यात चालू आठवडयात एकूण 13 हजार 737 कामे चालू असून त्यावरती 1 लाख 2 हजार 15 इतकी मजूर उपस्थिती आहे.

            10 ऑक्टोबर 2015 रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये मागील आठवड्यापेक्षा मजूर उपस्थितीत घट झाली आहे. सर्वात जास्त घट बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये झाली असून परभणी, धुळे, पालघर, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये वाढ झालेली आहे.

            राज्यामध्ये एकूण 4 लाख 12 हजार 633 इतकी कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये मजूर क्षमता 1,305.56 लाख इतकी आहे. एकूण शेल्फवरील कामांपैकी 3 लाख 5 हजार 955 कामे ग्रामपंचायतीकडे आणि उर्वरित 1 लाख 6 हजार 678 कामे यंत्रणेकडे आहेत.

0000

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती

मुंबई दि 27:  राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या 7 सप्टेंबर 2006 च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला आहे. या निर्णयाद्वारे अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता करण्यात आली आहे.

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर 21मान्यवरव्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 17 ऑक्टोबर 2015 पासून पुढील 3 वर्षांच्या कालावधीकरीता नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर नियुक्त केलेले मान्यवर पुढीलप्रमाणे आहेत. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, डॉ. शामा घोणसे (मराठी साहित्यक्षेत्रातील समीक्षक), लक्ष्मीनारायण बोल्ली (मराठी साहित्यक्षेत्रातील ललित लेखक), डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे(मानव्यविद्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), दिपक घैसास(तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), राजेंद्र साहेबराव दहातोंडे(कृषिविज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), प्रा. अरुण यार्दी(महाराष्ट्राबाहेरील मराठीच्या प्राध्यापकांचा प्रतिनिधी), श्रीमती रेणू दांडेकर(शिक्षणशास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), अमर हबीब(प्रसार माध्यम प्रतिनिधी), डॉ. उदय निरगुडकर(प्रसार माध्यम प्रतिनिधी), डॉ. विद्यागौरी टिळक (महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या मराठी विभागाचा प्रतिनिधी),अनय जोगळेकर(मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांचाप्रतिनिधी), डॉ. भारत देगलूरकर(मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्राबाहेरील मराठी संस्थांचा प्रतिनिधी),श्रीमती सोनल जोशी कुलकर्णी(भाषा विज्ञान क्षेत्रातीलतज्ज्ञ व्यक्ती), डॉ. रंजन गर्गे(विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती),  नंदेश उमप(लोकसंस्कृती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती), डॉ. अविनाश पांडे(महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील भाषाविज्ञान विभागांचा प्रतिनिधी), श्रीराम दांडेकर, (महाराष्ट्रातील उद्योजक, व्यापार व्यवस्थापक यांचा प्रतिनिधी), कौशल इनामदार(रंगभूमी, प्रयोगकला व चित्रपट यांचा प्रतिनिधी), शिवाजीराजे भोसले(बृन्महाराष्ट्र परिषदेने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी),श्रीमती रेखा दिघे, (जागतिक मराठी परिषदेच्या प्रतिनिधी)

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने करणार

मुंबई दि 27 :  राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांमधील सन 2013-14 च्या संच मान्यतेपर्यंत अतिरिक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते डिसेंबर 2015 पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी सप्टेंबर 2015 पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने वेतन व भत्ते अदा करण्याबाबत 16 जुलै 2015 च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील उपरोक्त व्यवस्थापनाखाली अद्यापही अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने (शालार्थ प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रचलित असलेल्या पध्दतीने) डिसेंबर 2015 पर्यंत अदा करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

000

एशियाटिक सोसायटीकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ, हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन

मुंबई दि 27 : एशियाटिक सोसायटी या संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथसंपदा, ऐतिहासिक नाणी, दुर्मिळ हस्तलिखिते यांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखितांचे कायमस्वरुपी जतन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एशियाटिक सोसायटी ही संस्था 200 वर्षापूर्वी स्थापन झालेली असल्यामुळे या संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथांचे आणि हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. एशियाटिक सोसायटी या संस्थेची स्थापना सन 1804 मध्ये झाली आहे. सन 1950 पासून राज्य शासनाने राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाची स्थापना करुन एशियाटिक सोसायटीस राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे काम करण्याचे निर्देश दिले होते.

एशियाटिक सोसायटी संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ व हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशनकरण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची प्रत www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्धआहे.

000

नागरिकांना सेवा देतांना कालमर्यादा पाळणे आवश्यक -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

  धुळे, दि. 7 :- पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित सेवा मिळणे आवश्यक आहे.  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना सेवा देतांना कालमर्यादा पाळावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात यशदा, पुणे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘लोकसेवा हमी हक्क’ उदबोधन कार्यशाळेचे उदघाटन जिल्हाधिकारी  श्री. मिसाळ यांच्या हस्ते दीप प्रज्ज्वलन करून करण्यात आले.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी  यशदाच्या सहाय्यक प्राध्यापक श्रीमती अनिता महिरास, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या श्रीमती विद्या पाटील  आदी उपस्थित होते. 

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ म्हणाले, या अधिनियमांची माहिती होण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.  लोकाभिमुख, पारदर्शक सेवा मिळण्यासाठी लोकसेवा हमी हक्क अधिनियम 2015 मध्ये 46 प्रकारच्या सेवा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विहीत  कालावधीत सेवा दिली नाही तर संबंधितास दंड करण्याची तरतूद आहे.  जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा, प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ पुढे म्हणाले, नवीन अधिनियमानुसार नागरिकांना चांगल्या प्रतीची, वेळेत सेवा देण्याची शासनाने हमी घेतलेली आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेला चांगली सेवा देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी बांधिल आहेत.  या अधिनियमात दंडाची तरतूद असली तरी दंडाची वेळ कोणावर येणार नाही  यासाठी  कालमर्यादेत सेवा देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

            सहाय्यक प्राध्यापक श्रीमती अनिता महिरास यांनी सांगितले की, लोकसेवा हमी हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उदबोधन प्रशिक्षण देण्यात येत असून जिल्ह्यात 12 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबर, 2015 पर्यंत  जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत 720 व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.  या प्रशिक्षण वर्गाचा लाभ घ्यावा.  या अधिनियमात चांगल्या काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही सांगितले.

            डॉ. योगेश सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी हक्क अधिनियम-2015 ची तपशिलवार माहिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देऊन त्यांच्या शंकाचे निरसन केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन प्राचार्या डॉ. विद्या पाटील यांनी केले तर सूत्रसंचालन  जे. ओ. भटकर यांनी केले.  या कार्यशाळेत शिरपूरचे उपविभागीय अधिकारी राहूल पाटील, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे, श्रीमती शुभांगी भारदे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) शेखर रौंदळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) बी. ए. बोटे, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ए. एन. बोर्डे, संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

0000000

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासंदर्भात शिष्टमंडळाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन इंदू मिलमधील डॉ. आंबेडकर स्मारकाच्या भूमीपूजन समारंभाचे थेट प्रक्षेपण करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. ५ - इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक कसे असावे, यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय घेऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले. तसेच स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचे दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण करणार असल्याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्ष रवी गरुड, महेंद्र साळवे, कोषाध्यक्ष शिरीष चिखलीकर, भन्ते करुणानंद थेरो, भन्ते लंकानंद थेरो, सदानंद मोहिते, सीताराम पवार या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना निवेदन दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा भूमिपूजन कार्यक्रम हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल. तसेच या कार्यक्रमास समन्वय समितीच्या प्रतिनीधींना बोलवण्यात येईल.

इंदू मिलमधील स्मारकासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. इंदू मिल येथे होणाऱ्या स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात समन्वय समितीच्या सदस्यांना स्थान द्यावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक कसे असावे, यासंदर्भात समन्वय समितीने आराखडा तयार केला असून त्याचाही विचार व्हावा, तसेच कार्यक्रमापूर्वी चैत्यभूमीची रंगरंगोटी व सजावट व्हावी आदी मागण्या यावेळी शिष्टमंडळाने केल्या. 

दुष्काळग्रस्तांसाठी ५ हजाराचा निधी

यावेळी विपश्यना एज्युकेशनल अँड सोशल ट्रस्टच्या वतीने भन्ते करुणानंद यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी ५ हजार रुपयांचा चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांना दिला. बौद्ध भिक्खू यांनी जमा केलेला निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी देण्यात येत असल्याचे भन्ते करुणानंद यांनी यावेळी सांगितले.

000

लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.5: लोकशाही दिनात तक्रार केल्यानंतरच सामान्य नागरीकांचे प्रश्न मार्गी लावायचे का? असा सवाल करीत लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

          मंत्रालयात सकाळी झालेल्या ऑनलाईन लोकशाही दिनामध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यावेळी उपस्थित होते.

          आज झालेल्या लोकशाही दिनात जमिनीबाबतचे देयक न मिळाल्याबाबत रायगड येथील उदयकुमार चंदने यांनी तक्रार केली होती. मात्र या तक्रारीवर चर्चा सुरू असतानाच तक्रारदारांना लोकशाही दिनातच त्वरित पेमेंट दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा स्वरूपाचा अनुभव अन्य ठिकाणच्या तक्रारदारांनी सांगितल्यावर, त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केल्यावरच प्रशासनाने त्याची दखल घ्यायची का? लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. मुळातच नागरिकांना लोकशाही दिनामध्ये तक्रार करण्याची गरजच भासता कामा नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर या कायद्यातील काही सेवा आता आपले सरकारच्या माध्यमातून ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. या सेवा विहित कालावधीत देण्याचे बंधनकारक असल्याने क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना या कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि सामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बऱ्याच जिल्ह्यात पैसे भरूनही वीज जोडणीची प्रकरणे (पेड पेंडींग) प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. जे कंत्राटदार विहीत मुदतीत कामे पूर्ण करीत नाहीत त्यांना काळ्या यादीत टाका. मार्च 2016 पर्यंत एकही पेड पेंडीगचे प्रकरण शिल्लक राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

आज झालेल्या ऑनलाईन लोकशाही दिनामध्ये कोल्हापूर, भंडारा, अकोला, रायगड, ठाणे, पालघर, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद, परभणी येथील नागरीकांच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली. प्रश्न निकाली निघाल्याने नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद दिले.

000

शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या निष्कासन, स्थलांतर व नियमीत करणेसंबंधी हरकती सादर कराव्यात - राहूल पाटील

धुळे, दि. 1 :- शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित, नियमीत करणे व स्थलांतरीत करणे यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या सर्वंकष व सुस्पष्ट धोरणानुसार कारवाई करण्यात येत असून तालुक्यातील अशा शहरी व ग्रामीण भागातील 397 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी शिरपूर तहसिल कार्यालयात नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आली असून या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या निष्कासित करणे, नियमित करणे, स्थलांतरीत करणे यासंबंधी 14 ऑक्टोबर पर्यंत नागरिकांनी हरकती तहसिलदार, शिरपूर यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात, असे आवाहन शिरपूर भागाचे उप विभागीय अधिकारी राहूल पाटील यांनी शासकीय अधिसूचनेव्दारे केले आहे.

            या अधिसूचनेत श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे की, तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे किंवा नियमीत करणे अथवा स्थलांतरीत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी अपिल क्र. 8519/2006 मध्ये दिले आहेत.  त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने 5 मे, 2011 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती व महानगरपालिका स्तरीय समिती अशा समित्या गठीत केल्या आहेत. 

            जिल्हास्तरीय समितीने 28 सप्टेंबर, 2015 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय उप समिती गठीत केली आहे.  या समितीव्दारे जे अनधिकृत प्रार्थना स्थळ जुने असून त्यांना व्यापक लोकमान्यता आहे व ज्यांच्याविषयी पोलीस अहवाल व  नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय नियमित करण्यास अनुकूल आहेत आणि संबंधित भुधारकाची संमती आहे अशा धार्मिक स्थळांचे ‘अ’ वर्गात वर्गीकरण करून त्यांचा समावेश नियमीत करण्यासाठी प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात आलेला आहे.  अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘अ’ वर्ग नियमितीकरणास पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-23, ग्रामीण-373 असे एकूण 396 इतकी आहे.

            ज्या अनधिकृत स्थळांचे कायदा व सुव्यवस्थाच्या कारणांमुळे किंवा ते वाहतूकीस अडथळा ठरत असल्यामुळे किंवा विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावलीच्या दृष्टीने किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे त्यांचे नियमितीकरण शक्य नाही अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण ‘ब’ वर्गात करून त्यांचा समावेश निष्कासनासाठी प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात आलेला आहे. अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘ब’ वर्ग निष्कासित करावयाचे पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-01, ग्रामीण-0 (निरंक) आहे.

            कोणत्याही अनधिकृत धार्मिक स्थळाचे अन्यत्र स्थलांतर एखाद्या संस्थेने, गटाने प्रस्तावित करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यास स्थलांतरासाठी अशा संस्थेने, गटाने प्रस्तावित जागेच्या योग्यतेबाबत सखोल तपासणी करून घ्यावी.  अशा तपासणी करतांना संबंधित भूधारकाची संमती असून जागा वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही.  त्याचप्रमाणे सदर  स्थलांतरामुळे विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन होणार नाही, याची पूर्ण खात्री करून सदर धार्मिक स्थळ ‘क’ वर्गीकरण देऊन त्याचा समावेश स्थलांतरीत करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळाच्या यादीत करण्यात आलेला आहे. अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘क’ वर्ग स्थलांतर करावयाचे पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-0 (निरंक), ग्रामीण-0 (निरंक) आहे, असेही उप विभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर राहूल पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय अधिसूचनेत नमूद केले आहे. 

दृष्टीक्षेपात शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण

अ.क्र.	धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण	शहरी	ग्रामीण	एकूण
1	‘अ’ नियमितीकरण करावयाचे	23	373	396
2	‘ब’ निष्कासित करावयाचे	1	0	1
3	‘क’ स्थलांतर करावयाचे	0	0	0
एकूण		24	373	397

000000000

लेखा शाखा ‘ वॉचडॉग’ चे काम करते कामकाज सुधारण्यासाठी लेखा प्रशिक्षण गरजेचे ---महासंचालक चंद्रशेखर ओक

नवी मुंबई, दि. 28 :- लेखा शाखा ही  ‘ वॉचडॉग’ चे काम करते त्यामुळे विभागाचे आर्थिक व्यवस्थापन उत्तम रितीने होते. यामुळेच लेखाविषयक काम सुधारण्यासाठी  प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे,

असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क  विभागाचे महासंचालक श्री. चंद्रशेखर ओक यांनी आज कोकण भवन येथे महासंचालनालयाच्या वतीने कोकण विभागीय   व अधिनस्त जिल्हा माहिती कार्यालयासाठी आयोजित दोन दिवसीय लेखाविषयक प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

श्री. ओक म्हणाले, अधिकारी वर्गासाठी यशदा येथे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. परंतु लेखाविषयक कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या सुलभतेसाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. कार्यालयीन कामकाजात लेखाविषयक बाबींना महत्व आहे. लेखाविषयक कामकाज संगणीकृत झाल्यामुळे याचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.  कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियम व कामकाजपद्धती बद्दल माहिती देण्याच्या भूमिकेतून महाराष्ट्रातील सर्व विभागासाठी या लेखाविषयक प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. आपल्या शासनाचे ही प्रशिक्षण देण्याचे धोरण आहे. प्रशिक्षणामुळे शंकेचे निराकारण  होऊन कार्यालयीन कामकाजात सुलभता येते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस मान्यवरांनी दीपप्रज्वलन केले.  कोंकण विभागाचे प्र.उपसंचालक (माहिती) अनिरुध्द अष्टपुत्रे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. जिल्हा माहिती कार्यालय रायगड येथील कर्मचारी श्री. यशवंत कांबळे हे दि.30 सप्टेंबर 2015 रोजी सेवानिवृत्त होत असून यांचा महासंचालकांच्या  हस्ते शाल व श्रीफळ, निवृत्तीच्या लाभाचा धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.  जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे यांच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन ही यावेळी करण्यात आले. या पुस्तिकेसाठी ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालयातील श्री. दिलीप शिंदे, दूरमुद्रणचालक यांनी माहिती संकलित केली आहे.

या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन रायगडचे जिल्हा माहिती अधिकारी  डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर यांनी केले व आभार प्रदर्शन पालघरच्या जिल्हा माहिती अधिकारी, मनिषा पिंगळे यांनी मानले.

उपसंचालक (लेखा) श्रीमती सानिका देशपांडे यांनी आपल्या मनोगतात लेखाविषयक प्रशिक्षणांची आवश्यकता  स्पष्ट करुन आपल्या सर्वांना याचा शासकीय दैनंदिन कामकाजात उपयोग होईल, असे सांगितले. त्यांनी प्रशिक्षणाच्या पहिल्या सत्रात अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक, अंदाजपत्रक व खरेदी प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता याबाबतची माहिती दिली. तर दुसऱ्या सत्रात अंदाज पत्रक तयार करणे याबाबतची माहिती लेखा अधिकारी प्रभू कदम यांनी दिली.  तिसऱ्या सत्रात लेखा परिक्षणाबाबत  माहिती श्रृती सावंत, सहायक लेखा अधिकारी यांनी दिली.

            यावेळी  रत्नागिरीचे प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, विजय कोळी,  कोंकण विभागाचे सहायक संचालक (माहिती) मेघश्याम महाले, माहिती अधिकारी ठाणे हेमंत खैरे, माहिती अधिकारी रायगड विष्णू काकडे, माहिती अधिकारी पालघर शांताराम शेरवाडे, तसेच  कोंकण विभागीय कार्यालय व जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी पालघर येथील  कर्मचारी  उपस्थित होते.

000 000