अपंग व्यक्तींच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

           धुळे, दि. 17 :- केंद्र शासनाच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या अपंग व्यक्तींना  सन 2015 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी, अपंग व्यक्तींच्या  क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांनी दि. 23 जुलै, 2015 पर्यंत प्रस्ताव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्याकडे सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वासुदेव पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

         राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव दि. 24 जुलै 2015 पर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या पाठविण्यात येणार आहेत.  या प्रस्तावातून महाराष्ट्र राज्याच्या, सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अपंग कल्याण राज्य पुरस्कारासाठी निवड करतांना विचार करण्यात येईल.  सदरहू अर्ज www.disabilityaffairs.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

          केंद्र शासनाच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या अपंग व्यक्तींना सन 2015 चे राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी उत्कृष्ट कर्मचारी-स्वयंउद्योजक अपंग व्यक्ती, उत्कृष्ट नियुक्ती अधिकारी आणि सेवायोजन अधिकारी, संस्था, अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट व्यक्ती व उत्कृष्ट संस्था, प्रतीथ यश व्यक्ती, अपंग व्यक्तींचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने केलेले उत्कृष्ट संशोधन, उत्पादन, निर्माती, अपंगत्व व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी अडथळा विरहीत वातावरण निर्मिती करणारे कार्यालय, संस्था, अपंग व्यक्तींना पुनर्वसन सेवा पुरविणारा उत्कृष्ट जिल्हा, राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळाचे कार्य करणारी राज्य संस्था, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रौढ अपंग व्यक्ती, उत्कृष्ट कार्य करणारे अपंग बालक, उत्कृष्ट ब्रेल छापखाना, उत्कृष्ट सहजसाध्य संकेतस्थळ, अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहित करणारे उत्कृष्ट राज्य, क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणारी अपंग व्यक्ती या गटातून पुरस्कार्थींना पुरस्काराद्वारे सन्मानित करण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद या कार्यालयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. 

000000

महाराष्ट्र लेखा लिपीक प्रशिक्षण सत्रासाठी इच्छुक कर्मचा-यांनी प्रवेश घ्यावा -सहसंचालक बाळासाहेब आर. घोरपडे

            धुळे, दि. 17 :- विभागीय  सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत महाराष्ट्र लेखा लिपीक प्रशिक्षण सत्र क्र. 86 हे  दि. 20 जुलै, 2015 ते 24 सप्टेंबर, 2015 पर्यंत 50 दिवस या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण सत्रासाठी कोणत्याही इच्छुक कर्मचा-यास प्रवेश देण्यात येईल.  या प्रशिक्षणासाठी संपूर्ण 50 दिवसाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणे बंधनकारक नसून इच्छेनुसार विशिष्ट मोडयुल्सना देखील प्रवेश घेण्याची मुभा कर्मचा-यांना असेल त्या अनुषंगाने नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, जळगांव, अहमदनगर व नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयीन प्रमुखांनी त्यांच्याकडील  लिपीक वर्गीय कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी पाठवावे, असे आवाहन नाशिक विभाग लेखा व कोषागारे सहसंचालक बाळासाहेब आर. घोरपडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

         या प्रशिक्षणासाठी अनुक्रमे 15 मोडयुल्सप्रमाणे निश्चित केलेला तपशिलवार अभ्यासक्रम कोषागार अधिकारी, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव व नंदुरबार  यांच्या कोषागार कार्यालयात माहितीसाठी उपलब्ध आहे, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

निवृत्तीवेतनाच्या लाभार्थ्यांनी आधार क्रमांक देण्याचे आवाहन 15 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत विशेष मोहीम

            धुळे, दि. 17 :- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत समाजातील वृध्द, विधवा, अपंग लाभार्थ्यांनी गावपातळीवर तलाठी, अंगणवाडी सेविका यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आपला आधार क्रमांक देण्याचे सहकार्य करावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

            केंद्र शासनाच्या Dierct Benefit Transfer (DBT) प्रकल्पामध्ये National Social Assistance Programme या कार्यक्रमामधील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्तीवेतन योजना या अंतर्गत समाजातील वृध्द, विधवा, अपंग लाभार्थ्यांचे Aadhaar Seeding करण्यासाठी 15 जुलै ते 31 जुलै, 2015 या कालावधीत विशेष मोहीम राबवून 100 टक्के आधार सिडींग पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.  ज्या लाभार्थ्यांनी अद्यापही आधार नोंदणी केलेली नाही त्यांनी आवश्यकता वाटल्यास आपल्या जवळील तलाठी, तहसिल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000000

जिल्हा कारागृहात विधीसेवा चिकित्सालय संपन्न

              धुळे, दि. 17 :- जिल्हा कारागृहातील बंदीजनांच्या  सुधारणा व पुनर्वसनाच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या विद्यमाने कारागृहात विधीसेवा चिकित्सालयाचे उदघाटन जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. देशपांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व न्यायाधीश  डी. एम. आहेर यांच्या हस्ते नुकतेच झाले.

            यावेळी जिल्हा कारागृह वर्ग-1 अधीक्षक बी. आर. मोरे, वरिष्ठ तुरूंगाधिकारी एस. पी. भुतेकर, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे हेमंत पोतदार, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.  या विधीसेवा चिकित्सालय कार्यक्रमात न्या. एस. एम. देशपांडे, न्या. डी. एम. आहेर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

  या कार्यक्रमात 50 शिक्षाधिन बंदी व 100 न्यायाधिन बंदी सहभागी झाले होते.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कारागृहातील शिक्षक संतोष जाधव आणि हेमंत पोतदार यांनी केले.  तर कारागृह अधीक्षक        बी. आर. मोरे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

000000

कौशल्य विकास कार्यक्रमातून तरूणांना रोजगाराच्या संधी -जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख जागतिक युवा कौशल्य दिन संपन्न

  धुळे, दि. 15 :- उद्योजकांना कुशल मनुष्य बळाची गरज असते आणि कुशल मनुष्यास कामाची गरज असते.  जागतिक युवा कौशल्य दिनाच्या माध्यमातून तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली  जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी व्होकेशनल स्कील डेव्हलपमेंट नॅशनल ब्रँड अँबेसेडर राजेंद्र जाखडी, धुळे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले,  जिल्हा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य अजय पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे जी. एल. बरडे, धुळे महानगरपालिका एनवायएलएमचे खोंडे, जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे, कनिष्ठ रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी श्रीमती सी. ए. मांडगे, एस. एच. नाईकवाडे, सिस्टेल इन्स्टीटयुट हंसराज पाटील, शत्रुंजय करीअर ॲकॅडमीचे विष्णुकांत फाफट, अश्वदीप फाऊन्डेशनचे गुरव, शिरपूर इन्फोटेक कॉम्प्युटर्सचे रवी पाटील, प्राम्प्ट कॉम्प्युटर्सचे अजय माहेश्वरी, लघुउद्योग भारतीचे प्रकाश बागुल आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख म्हणाले की, तरूण उमेदवारांनी आणि उद्योजकांनी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.  छोटे-छोटे रोजगाराभिमुख कोर्सेस, व्यावसायिक अभ्यासक्रम युवकांनी केले तर त्यांना चांगला रोजगार मिळेल आणि उद्योजकांनाही कुशल मनुष्यबळ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

नॅशनल ब्रँड अँबेसेडर राजेंद्र जाखडी  म्हणाले की, उमेदवार कौशल्य विकासाचे शिक्षण घेतात पण दुसराच व्यवसाय शोधतात.  त्याने मूळ जे कौशल्याचे शिक्षण घेतले आहे.  त्यातच त्याने रोजगार मिळवावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

प्रारंभी प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना रोजगार देणाऱ्या उद्योजकांकडून नियुक्तीपत्राचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.  तसेच नवीदिल्ली येथे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आलेल्या  कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय धोरण व महत्व या दूरदर्शन वाहिनीवरून थेट प्रक्षेपित कार्यक्रमाचा मान्यवर, उद्योजक व तरूण उमेदवारांनी लाभ घेतला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्रीमती सी. ए. मांडगे यांनी केले तर सूत्रसंचालन विष्णूकांत फाफट यांनी केले.  जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे श्रीमती प्रतिभा सपकाळे,          श्रीमती प्रतिभा मोरे, ए. आर. ठाकरे, पी. बी. भोई यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.

000000

लोकराज्यचा सिंहस्थ कुंभमेळा विशेषांक

 मुंबई दि. 14 : नाशिक येथे होत असलेल्या कुंभमेळयाचे औचित्य साधून लोकराज्यने जुलै 2015 चा अंक कुंभमेळा विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध केलाआहे. यामध्ये नाशिकचे धार्मिक महत्त्व, कुंभमेळयाचे पौराणिक महत्त्व,नाशिक परिसरातील पर्यटनस्थळे, कुंभमेळाची तयारी, तपोभूमी नाशीक, आखाडे आणि खालसे महापर्वातील शाही स्नान यांचा समावेश केला आहे.तज्ज्ञ लोकांनी या अंकासाठी लेखन केले आहे.

जलयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत राज्यातील झालेल्या कामाची पाहणीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, त्याचा विशेष वृत्तांत समाविष्टकरण्यात आला आहे. राज्यातील नागरी भागातील स्वच्छता मोहीमेच्या अनुषंगाने विभागवार कार्यशाळा होत आहेत. त्याबाबतचा वृत्तांत समाविष्ट करण्यात आला आहे.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या सदरातील विशेषमुलाखत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाबाबचे चित्र स्पष्ट करणारीआहे. याबरोबरच भ्रमंती, संस्कृती, निरामय ही सदरे नेहमीप्रमाणेच झाली आहेत. 76पृष्ठांचा हा अंक सर्वत्र उपलब्ध झाला असून किंमत दहा रूपये आहे.

०००००

लोकसेवा हक्क विधेयक विधानसभेत मंजूर भ्रष्टाचारमुक्त, गतिमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे क्रांतिकारी पाऊल

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाकडून वेळेत सेवेची हमी देणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक’ आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. उत्तरदायी, गतिमान, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्तप्रशासनासाठी राज्य सरकारने आज या विधयेकाच्या माध्यमातून क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. यामुळे शासनाच्या विविध विभागांच्या 110 प्रकारच्या सेवा निश्चित कालावधीत प्राप्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनीआज विधानसभेत दिली.

या विधेयकांतर्गतयेणाऱ्या सेवांची संख्या यापुढील काळात वाढणार आहे. राज्यात नवे सरकारस्थापन झाल्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य जनतेला लोकाभिमुख सेवेची हमी देण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सर्व विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा अभ्यास करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठीप्रारूप विधेयक 23 जानेवारी 2015 रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. नागरिक, अशासकीय संस्था आणि अभ्यासू अधिकारी यांनी याबाबत केलेल्या विविध सूचना विचारात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक - 2015 चे अंतिम प्रारूप तयार करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 एप्रिल 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रारूपासमान्यता मिळाल्यानंतर 28 एप्रिल 2015 रोजी लोकसेवा हक्क अध्यादेशजारी करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर सन 2015 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक, 2015 आज विधानसभेत संमत करण्यात आले. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2)(अ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 159 (2) नुसार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, भास्कर जाधव, शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख, छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, अबू आझमी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून सेवा प्राप्त करून घेण्याबाबत कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच एखाद्या शासकीयकर्मचाऱ्यानेनागरिकांना सेवा नाकारल्यास संबधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवरकायदेशीरदृष्ट्या कोणतीहीकारवाई करणे शक्य होत नव्हते. आता मात्रया कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे. निश्चित कालावधीत योग्य पद्धतीने सेवा न देणाऱ्याअधिकाऱ्यांवरदंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच सेवेतून बडतर्फीच्या कठोर कारवाईची तरतूदहीया विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या विविध सेवांबाबतचे नियम, त्या देण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला कालावधी, नियमानुसार लागणारे शुल्क यासाठी निश्चित नियम तयार करण्यात येतील. इतर कायद्यांप्रमाणे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अपिलीय अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. तसेच सेवा न मिळाल्याबाबतच्यानागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही न करणाऱ्याअपिलीयअधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना सेवामिळवून देण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा विश्वासहीमुख्यमंत्र्यांनीव्यक्त केला.

          हा कायदा तयार करत असताना विविध दहा राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या सेवा हमी कायद्यासोबतच इतर देशातील याबाबतच्या कायद्यांचाही अभ्यास करण्यात आलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये रिक्त पदांचा अडसर येऊ नये यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका – महानगरपालिका आदींशी संबंधित जास्तीत जास्त सेवा ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य शासनाचे ‘आपले सरकार’हे वेबपोर्टलया कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना तत्परतेने सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनीयावेळीस्पष्ट केले.

विधानसभेत या विधेयकावरील चर्चेत गणपतराव देशमुख, डॉ. सुनील देशमुख,जयप्रकाशमुंदडा,सुरेशहाळवणकर, प्रशांतबंब यांनी सहभाग घेतला.

या कायद्यांतर्गत सेवा अधिसूचित करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या सेवा ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आतापर्यंत विविध विभागांच्या 110 सेवा या विधेयकाच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक सेवांचा समावेश या विधेयकात करण्यात येणार आहे.

00000