धुळे, दि. 20 :- राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने
टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यातल्या त्यात मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत बिकट
आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पीक
परिस्थिती पाहता, दुबार पेरणीची वेळ टळल्याने रब्बीच्या पेरणीसाठी मदत करण्यात
येणार असून टंचाईवर मात करण्यासाठी सर्व
उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या
असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली आहे.
आज धुळे
येथील गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना ते बोलत
होते. यावेळी खासदार डॉ. सुभाष भामरे,
जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, पोलीस अधीक्षक साहेबराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे
प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम
हुलवळे, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती शुभांगी
भारदे, तहसिलदार दत्ता शेजूळ, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बी. एन, पाटील, श्री.
भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य
वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. सानप व विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पुढे
बोलतांना मंत्री श्री. खडसे म्हणाले, सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याने व दुबार
पेरणीची वेळ निघून गेली आहे. त्यामुळे
शेतकऱ्याला रब्बीसाठी बियाणे व एकरी 1,500 रूपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला
आहे. कृत्रिम पाऊसाचा प्रयोग 60 टक्के
यशस्वी झाला असून त्याला चांगला प्रतिसाद असल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी योग्य
ढगांची निर्मिती झाल्यास हा प्रयोग 100
टक्के यशस्वी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
लातूर, उस्मानाबाद, बीड या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा
छावण्या तात्काळ सुरू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात चाऱ्याची टंचाई होऊ नये त्यासाठी
सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उपलब्ध चाऱ्याची नोंद घेण्यात येणार आहे.
ज्या ठिकाणी चाऱ्याची कमतरता भासेल त्याठिकाणी चारा उपलब्ध करण्यासाठी शासनामार्फत
ज्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त चारा
आहे तो खरेदी केला जाईल.
पाण्याच्या
टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले टँकर लावण्याचे अधिकार त्या-त्या तालुक्यातील तहसिलदारांना प्रदान
करण्यात आले आहेत. तहसिलदारांनी स्थानिक
लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून आवश्यक असेल तिथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार
नाही यादृष्टीकोनातून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा. राज्यात सर्वत्र वैरण विकास कार्यक्रम घेण्यात
येणार असून त्यासाठी शासनामार्फत मोफत बियाणेही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले
जाणार आहे. म. गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळी कामांचे
नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
दुष्काळी भागातील लहान शेतकरी ज्यांचे उत्पन्न अडीच
लाखाच्या आंत आहे अशा शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना सर्व अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक फीमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पहिली ते दहावी
पर्यंतचे सर्व शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले असल्याचेही यावेळी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले.
टंचाई
सदृश्य तालुक्यांमध्ये कृषि पंपाच्या चालू वीज बिलात 33 टक्के सवलत
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क व शेतसारा माफी अशा सवलतीही लागू केल्या आहेत. सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीने
बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्प मुदत कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या
कर्जामध्ये रूपांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे शेतकरी या कर्जाचा
वार्षिक हप्ता बँकेस वेळेत परत करतील, अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज सन
2015-16 या आर्थिक वर्षात शासन माफ करणार आहे.
यापुढील चार वर्षांचे म्हणजेच 2020 पर्यंत होणारे 6 टक्के दराने होणारे
व्याज शेतकऱ्यांच्या वतीने संबंधित बँकांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला
आहे. त्यासाठी 1 हजार 536 कोटी रूपये शासन
खर्च करणार आहे. यावर्षी 2,883 शेतकऱ्यांचे
रूपये 33.49 कोटी पीक कर्जाचे पुनर्गठन बँकांमार्फत करण्यात आले असल्याचे महसूल
मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
धुळे
शहराची हद्दवाढ होणार
धुळे
शहराची हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला होता. यासंबंधात
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या प्राथमिक अहवालानंतर शासनामार्फत नोटीफिकेशन जारी
करण्यात आले असून येत्या काही महिन्यात धुळे शहराची हद्दवाढ करण्याचा निर्णयास
मान्यता दिला जाणार असल्याचे महसूल मंत्री श्री. खडसे यांनी सांगितले.
कृषि
विद्यापीठाचे विभाजन करणार
महात्मा फुले राहूरी कृषि
विद्यापीठाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
त्यासाठी एका समितीचे गठन करून चाचपणीही करण्यात आली
आहे. खान्देशच्या भौगोलिक परिस्थितीचा
विचार करून खान्देशसाठी स्वतंत्र कृषि विद्यापीठ विभाजन करून स्थापन करण्यात
येईल. त्यासाठी धुळे, जळगाव, नंदुरबार
यापैकी ज्या जिल्ह्यात 4 हजार हेक्टर जमिन उपलब्ध होईल त्या जिल्ह्यात हे कृषि विद्यापीठ स्थापन केले जाईल, असेही यावेळी
मंत्री श्री. खडसे यांनी सांगितले.
तापी
खोरे योजना मार्गी लागणार
तापी खोरे विकास महामंडळाच्या
योजना अनुशेषामुळे राज्यपालांच्या स्थरावर
प्रलंबित असून या योजना तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी राज्यपालांकडे
मुख्यमंत्र्यांच्या समन्वयाने आपण स्वत: प्रयत्नशील आहोत. लवकरच राज्यपाल याबाबत सकारात्मक निर्णय
घेण्याची शक्यता आहे. धुळे, नंदुरबार
जिल्ह्यातील 22 लघुसिंचन योजनाही त्यामुळे पूर्णत्वास येतील अशीही माहिती यावेळी
महसूल मंत्री श्री. खडसे यांनी दिली.
दृष्टीक्षेपात
टंचाईवरील उपाय योजना
·
दुबार पेरणीची वेळ टळल्याने रब्बीसाठी एकरी रूपये 1,500 व बियाणे मोफत.
·
कृत्रिम पावसाचा प्रयोग 60 टक्के यशस्वी, ढग जमल्यास 100 टक्के यशस्वी करणार.
·
लातूर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू.
·
सर्व जिल्ह्यातील उपलब्ध चाऱ्याची नोंद घेऊन अतिरिक्त चारा खरेदी करणार.
·
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी तहसिलदारांना टँकर लावण्याचे अधिकार बहाल.
·
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या
पाल्यांना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ.
·
शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करणार.
·
शेतकऱ्यांचे 2020 पर्यंतचे 6 टक्के दराने व्याज शासन भरणार.
·
अल्पमुदतीच्या कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर.
00000000
