बुधवार, २२ फेब्रुवारी, २०१२

दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 15 टक्के जागा सेवांतर्गत दंतशल्यचिकित्सक उमेदवारांना आरक्षित


            मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शासकीय दंत महाविद्यालयातील दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 15 टक्के जागा सेवांतर्गत दंतशल्यचिकित्सक उमेदवारांना आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय शासनाने 30 जानेवारी 2012 रोजी घेतला आहे. या सेवांतर्गत दंतशल्यचिकीत्सक उमेदवारांच्या प्रवेशाचे नियम कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे.
नियम व कार्यपद्धती
1.         उमेदवाराने दंत पदवी अभ्यासक्रम (बी.डी.एस.) महाराष्ट्रातील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातून उत्तीर्ण होणे तसेच या अभ्यासक्रमाची अंतिम परीक्षा जास्तीत जास्त तीन प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
2.         सेवांतर्गत दंत पदव्युत्तर प्रवेशाकरिता दंतशल्यचिकित्सक या पदावर राज्य शासनाचे शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये या संस्थांमधील कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तात्पुरत्या सेवेतील कार्यरत दंतशल्य चिकित्सक निवडीकरिता पात्र असणार नाही.
3.         दंत शल्यचिकित्सकाचे सेवांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचा अर्ज सादर करतेवेळी वय 45 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
4.        सदर सेवांतर्गत कोट्याकरिता राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणारी पीजीडी-सीईटी ही सामाईक प्रवेश परीक्षा देणे व पात्र होणे आवश्येक आहे. भविष्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता पीजी-एनईईटी परीक्षा धेण्यात आल्यास सदरची परीक्षा सुद्धा देणे व पात्र होणे आवश्यक आहे.
5.        सेवांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक पूर्व परीक्षेच्या निकालाची गुणवत्ता यादी ही सर्वसामान्य उमेदवारांपेक्षा वेगळी ठरवून ती वेगळी जाहीर करण्यात येईल.
6.         सेवांतर्गत दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या कोट्यामध्ये संविधानिक आरक्षण ठेवण्यात येईल व दर पाच वर्षाकरिता त्याचे रोस्टर ठरविण्यात येईल. नियमित दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांप्रमाणे त्याचे नियम रहातील.
7.        सेवांतर्गत उमेदवाराने पदव्युत्तर पदवी (एम.डी.एस.) अर्हता प्राप्त केल्यानंतर त्या उमेदवाराने त्याचा मोबदला म्हणून 10 वर्षें सेवा देणे बंधनकारक राहील. याबाबतीत उमेदवाराने अटी व शर्ती न पाळल्यास 50 लाख रुपये इतका दंड आकारण्यात येईल.
8.        राज्य शासन, केंद्र शासन, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपद्धत अवलंबिण्यात येईल.
-----

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा