मुंबई, दि. 27 : एकेकाळी देशाचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र आणि मुंबईतील वस्त्रोद्योगाची मागील काही वर्षात पिछेहाट झाली असल्याची कबुली देतानाच या क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत महत्वाकांक्षी असे वस्त्रोद्योग धोरण आणले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याबरोबर उद्योजकांना भरीव सवलती आणि प्रोत्साहन देणारे हे धोरण राज्यातील वस्त्रोद्योगाला नवे आयाम प्राप्त करुन देईल, असा विश्वास वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी व्यक्त केला.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उद्योजक, विविध वस्त्रोद्योग संस्थांचे पदाधिकारी, तज्‍ज्ञ यांच्या उपस्थितीत कुलाब्यातील हॉटेल ताज महल पॅलेस येथे आज झालेल्या परिसंवादाच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळ (एमईडीसी) आणि मल्टीनेट वर्ल्डवाईड यांच्या संयुक्त विद्यमाने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. एमईडीसीचे अध्यक्ष विठ्ठल कामत, महासंचालक रवी बुध्दीराजा, मल्टीनेटचे अध्यक्ष विनोद गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनिल पोरवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त ए. बी. जोशी , सेंच्युरी टेक्सटाईल्सचे अध्यक्ष आर. के. दालमिया, कोटक कंपनीचे अध्यक्ष सुरेश कोटक, आयडीबीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक एस. के. श्रीनिवासन, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष एस. के. सराफ, भारतीय कापड उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राहूल मेहता आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योगाला मोठा वाव आहे, असे सांगून श्री. खान म्हणाले की, राज्यात दरवर्षी सुमारे 90 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होते. पण यापैकी फक्त 20 लाख गाठी कापसावरच राज्यात प्रक्रिया होते. उर्वरीत कापूस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो. या कापसावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी आणि त्यामाध्यमातून वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी यादृष्टीने उद्योजकांना अनेक सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना देणारे वस्त्रोद्योग धोरण राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी पुढे येऊन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रणाणात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन श्री. खान यांनी यावेळी केले.
सुयोग्य सामाजिक परिस्थिती, राजकीय इच्छाशक्ती, कायदा-सुव्यवस्था, कुशल कामगारांची उपलब्धता अशा सर्व बाबी लक्षात घेऊन गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र हे नेहमीच पहिल्या क्रमांकाचे राज्य राहिले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार 2001 ते 2010 दरम्यान राज्यात सुमारे 28 टक्के परकीय गुंतवणूक झाली आहे. या तुलनेत शेजारच्या गुजरात राज्यात फक्त सुमारे 6 टक्के परकीय गुंतवणूक झाली आहे, असे सांगून श्री. खान म्हणाले की, खासगी उद्योजकांची वस्त्रोद्योगातील गुंतवणूक आणि शासनाचे त्याला मिळणारे प्रोत्साहन या माध्यमातून राज्याला अधिक आघाडीवर नेले जाईल.
..2/-
वस्त्रोद्योग धोरण उद्योजकांना.. : 2 :
वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदींचा लाभ मिळविण्यासाठी उद्योजकांना मंत्रालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. या धोरणातील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी बॅंकांच्या सहयोगातून ऑनलाईन पद्धतीने केली जाईल, असेही श्री. खान यावेळी म्हणाले. काल जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात शासनाने सुतावरील कर 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. तसेच यंत्रमागांसाठी 500 कोटी रुपयांची वीज सवलत जाहीर केली आहे. यापुढील काळातही वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून खासगी वस्त्रोद्योजकांना मोठे लाभ दिले जातील. सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक, सुमारे 11 लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती, राज्याच्या अविकसित कापूस उत्पादक क्षेत्राला लाभ आणि कापूस उत्पादकांना अधिक दर मिळण्यासाठी कटिबद्ध असलेले वस्त्रोद्योग धोरण राज्याच्या विकासाला चालना देईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बंद पडलेल्या विविध वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहीत करण्याबरोबरच जिनिंग, प्रेसिंग, विव्हिंग, टेक्निकल टेक्स्टाईल, ऍ़टो टेक्स्टाईल, गारमेंटींग अशा सर्वच वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहीत केले जाईल. तसेच या सर्व घटकांना कुषल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी आयटीआयसारख्या संस्थांमार्फत विविध अभ्यासक्रमही चालविले जातील, असेही श्री. खान यावेळी म्हणाले.
परिसंवादास उपस्थित उद्योजकांनी या वस्त्रोद्योग धोरणाचे स्वागत केले असून गुंतवणूकीसाठी नेहमीच बेस्ट डेस्टिनेशन असलेल्या महाराष्ट्रात आता वस्त्रोद्योगातील गुंतवणूकीलाही मोठा वाव आहे, अशा भावना व्यक्त केल्या. भारतीय कापड उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राहूल मेहता म्हणाले की, या धोरणाच्या माध्यमातून शासनाने प्रथमच खासगी वस्त्रोद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे उद्योजक महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील. सेंच्युरी टेक्सटाईल्सचे अध्यक्ष आर. के. दालमिया म्हणाले की, देशात असे धोरण प्रथमच आले असून शासनाच्या सहकार्यातून उद्योजक याकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतील. केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त श्री. जोशी यांनीही या धोरणाचे स्वागत केले असून हे धोरण देशातील इतर राज्यांसाठी आदर्शवत आहे, असे ते म्हणाले.
उपस्थित
सर्व उद्योजक,
तज्ञ,
पदाधिकाऱ्यांनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.
तत्पूर्वी,
प्रधान सचिव श्री.
पोरवाल यांनी उद्योजकांसमोर वस्त्रोद्योग धोरणाचे सादरीकरण केले.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा