एफआरपीसाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध साखर कारखान्यांना राज्य शासनाचा दिलासा

राज्यातील गेल्या हंगामात गाळप करून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर मुल्य)रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे, मात्र केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. यानिर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील पाच वर्षांच्या व्याजापोटीची 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढी रकम शासन भरणार आहे.

राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे, तसेच एफआरपीची५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम 30 जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फतसॉफ्टलोन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या कारखान्यांपैकी जे कारखाने एनपीए (Non PerformingAssets) आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल.  मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 

राज्याच्या सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळ व्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षाचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन  अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाखरुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील व्याजापोटी 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या  रकमेचा भार शासनावर पडणार आहे. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125वे जयंतीवर्ष समता व सामाजिक न्याय वर्षांनिमित्तच्या कार्यक्रमांसाठीसव्वाशे कोटींचा निधी

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त 14 एप्रिल 2015 ते 14 एप्रिल 2016 हे वर्ष राज्य शासनातर्फे समता व सामाजिक न्याय वर्ष  म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात त्या निमित्ताने घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम व कार्यक्रमांसाठी 125 कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

      या ऐतिहासिक वर्षात इंदूमिलच्या जागेवरभारतरत्नडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामास तातडीने सुरुवात करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तसेच केंद्रशासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या धर्तीवर राज्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान’स्थापन करण्यात येणार आहे.

      समता व सामाजिक न्याय वर्षात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबरोबरच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत.  या अंतर्गत पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (बार्टी)पुण्यालगत नवीन प्रशासकीय इमारत आणि संकुल निर्माण करणे, अनुसूचित जातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे वसतिगृह तसेच मुलींसाठी 50 विद्यार्थी क्षमतेची तालुकास्तरीय 50 वसतिगृहे बांधणे आणि दलित वस्त्यांच्या सर्वंकष विकासाची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शनही मुंबईत भरविण्यात येईल.

     डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित असलेली घटनास्थळे आणि महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना पर्यटनाचा दर्जा देण्यासोबतच त्‍यांचा विकास करणे, डॉ.आंबेडकर यांच्यादुर्मिळ छायाचित्र आणि साहित्याचे प्रकाशन करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यासह संविधान उद्देशिका आणि समता दिनदर्शिका प्रकाशन, परिसंवाद,चर्चासत्रआणिकार्यशाळेचेआयोजन करण्यात येणार आहे. डॉ.आंबेडकर यांचे जीवनकार्य तसेचसामाजिक न्याय विभागाचेसांस्कृतिक कार्यक्रम, जलसे, नाटक इत्यादी तयार करून त्यांना विविध माध्यमातूनव्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.24 : व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी राज्य शासन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार सन 2015-2016 देण्यात येणार आहेत. या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 25 ऑगस्ट 2015 आहे. तरी या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

विविध क्षेत्रातील एकूण 51 पुरस्कार्थींना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्कारासाठी पासपोर्ट आकाराचे रंगीत दोन छायाचित्र, कामाची माहिती प्रसिद्ध झालेले वर्तमानपत्रातील कात्रणे, प्रशस्ती पत्रके, पोलीस दाखला आदी माहितीसह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संस्था व कार्यकर्त्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दोन प्रतीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग 1 चौथा मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई – 400071 येथे सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

न्या. टहलियानी यांनी घेतली लोकायुक्त पदाची शपथ

मुंबई, दि. 24 : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदनलाल लक्ष्मणदास टहलियानी यांनी आज राज्याचे लोकायुक्त म्हणून शपथ घेतली.

राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या एका छोटेखानी कार्यक्रमात राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्या. टहलियानी यांचे कुटुंबीय व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

०००००

सफाई कर्मचारी आयोगाचे लवकरच पुनर्गठन - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 24 : सफाई कर्मचारी आयोगाचे लवकरच पुनर्गठन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली.

राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज बैठक झाली. त्यावेळी श्री. बडोले यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी समाज कल्याण आयुक्त रणजितसिंह देओल, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती रानडे, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नागेज कंडारे, कार्याध्यक्ष डॉ. रेखा बहनवाल यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. 

सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले म्हणाले की, साफसफाईची कामे तसेच स्वच्छतागृहाच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे सफाई कामगार समाजाच्या व्यक्तीला देण्याबाबत लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येईल. तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांना विशेष आरोग्य भत्ता, कर्मचाऱ्यांचा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश, शैक्षणिक अर्हता असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 मध्ये नियुक्ती करण्यासंदर्भातील परिपत्रकामध्ये दुरुस्ती या मागण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल.

सफाई कर्मचाऱ्यांना शासकीय सुट्ट्या देण्याबाबतचे परिपत्रक लवकरच काढण्यात येईल. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत आणि प्रथम करण्यात यावेत, यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले यांनी यावेळी दिली.

शेतकरी व सामान्य जनतेचे प्रश्न त्वरित सोडवणार - जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 22 :-   सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर त्यांचा दैनंदिन कामकाज व विहित प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी नियमीत संबंध येतो.  शेतकरी व सामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या दृष्टीने व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने महाराजस्व अभियानाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज दिली.

            शिरपूर तालुक्यातील काकडमाळ या अतिदुर्गम गावात महाराजस्व अभियानांतर्गत विस्तारीत समाधान योजनेच्या आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ बोलत होते.  यावेळी आमदार काशिराम पावरा, उप विभागीय अधिकारी राहूल पाटील, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी बी. एम. पाटील, तहसिलदार नितीन पाटील, तालुका कृषि अधिकारी गिरासे, महावितरणचे नेमाडे, शिरपूर तालुक्यातील विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

             यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, सर्वसामान्य जनतेला शैक्षणिक व अन्य कामांकरिता विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. या सर्व दाखल्यांची प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या प्रमाणपत्राकरिता सहामाही, वार्षिक परीक्षेच्या पूर्वी  व सुटीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीसाठी मध्यवर्ती  ठिकाणी  अशा प्रकारचे कार्यक्रम  आयोजित करून त्याठिकाणी दाखल्यांकरिता आवश्यक ते अर्ज व कागदपत्रे याबाबतची माहिती जनतेस देऊन  त्याच ठिकाणी अर्ज भरून तात्काळ दाखले निर्गमित करण्यात येतील. विस्तरीत समाधान योजने अंतर्गत विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत  विशिष्ट दिवशी ग्राम व मंडळ स्थरावर एकत्र येऊन जनतेच्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            काकडमाळ सारख्या अतिदुर्गम भागात विस्तारीत समाधान योजनेचे शिबिर घेऊन आरोग्य तपासणी, पशुवैद्यकीय तपासणी, विविध उपयोगी प्रमाणपत्रांचे वाटप, आधारकार्ड, शिधापत्रिकांचे वाटप यासारखे उपक्रम घेतल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक करून आमदार काशिराम पावरा यांनी परिसरातील रस्ते, वीज, आरोग्य यासारख्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधून जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शिरपूर तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील गाव, पाडयांचा समावेश करण्याची सूचना यावेळी  केली.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राहूल पाटील यांनी केले.  महसूल विभागाच्या विविध योजनांची माहिती यावेळी तहसिलदार नितीन पाटील यांनी दिली. 

0000000

मतदारांकडून आधार क्रमांक गोळा करण्यास तसेच आधार क्रमांक मतदार ओळखपत्रास लिंक करण्यास स्थगिती

 भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात राष्ट्रीय मतदारयाद्या शुद्धीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमाची (National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme) अंमलबजावणी करण्यात येत होती. या कार्यक्रमांतर्गतमतदारांकडून त्यांचे आधार क्रमांकाबाबत माहिती जमा करण्यास तसेच त्यांचे आधार क्रमांकछायाचित्र मतदार ओळखपत्रास लिंक करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दि. 11 ऑगस्ट 2015 च्या आदेशानुसार भारतनिवडणूक आयोगाने दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या पत्रान्वये मतदारांकडून त्यांचे आधार क्रमांकगोळा करण्यास तसेच त्यांचे आधार क्रमांक छायाचित्र मतदार ओळखपत्रास लिंक करण्यासस्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासन / राज्य शासन यांच्या कोणत्याही एजन्सी/डाटासेंटर/संस्था यांच्याकडून जनतेच्या आधार क्रमांकाबाबतची माहिती गोळा करण्यात येऊ नये वत्याचा उपयोग प्रमाणिकरण व अन्य कारणासाठी करण्यात येऊ नये असेही सूचित करण्यातआले आहे.

            या कार्यक्रमांतर्गत दुबार, मयत तसेच स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे आणिछायाचित्र मतदार ओळखपत्रातील चुका दुरुस्त करुन प्रमाणित मतदार याद्या तयार करण्याचेकाम नियमितपणे सुरु राहणार आहे.  ज्या मतदारांची नावे वगळण्याचे प्रस्तावित आहे अशामतदारांच्या नावाची यादी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाच्याceo.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

            याबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना देण्यातआल्याचे अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

०००००