मंगळवार, ३० जून, २०१५

धुळे जिल्हा माहिती कार्यालयाचा ब्लॉग

धुळे, दि.30:- राज्य शासनाचे विविध लोकाभिमुख निर्णय, शासकीय कार्यक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या धुळे जिल्हा माहिती कार्यालयाचा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे.
            सोशल नेटवर्किग साईटची लोकप्रियता आणि वाढता वापर लक्षात घेऊन आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक चंद्रशेख्रर ओक यांच्या सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या आवाहनावर जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञा.ना.इगवे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा माहिती कार्यालयाचे स्वतंत्र ब्लॉग पेज www.diodhule.blogspot.in  हे तयार करण्यात आले आहे.
            जिल्हाभरात होणारे विविध शासकीय कार्यक्रम,यांच्यासह जिल्ह्याच्या दौ-यावर येणा-या मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे वृत्त व दर्जेदार छायाचित्रे माध्यामांपर्यत तसेच जनतेपर्यत पोहोचविण्यासाठी या ब्लॉगचा  उपयोग होणार आहे.
            जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी माध्यमाद्वारे प्रसिध्द केलेल्या विशेष बातम्या, छायाचित्रे, लेख, मा.मंत्री महोदयांचे दौरे, शासनाशी संबधीत विविध कार्यक्रम, बैठकांची वार्तांकने, शासकीय योजना, यशकथा या पेजवर वेळोवेळी अपडेट केली जातात. तरी या ब्लॉगचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञा.ना.इगवे यांनी केले आहे.

00000

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा 2015 बक्षीसपत्रासाठी दोनशे रूपये मुद्रांक शुल्क

धुळे, दि. 30 :- जर निवासी आणि कृषि मालमत्ता ही पती, पत्नी, मुले, नातू, नात, मरण पावलेल्या मुलाची पत्नी यांना बक्षीस दिलेली असेल तर, आकारणी योग्य शुल्काची रक्कम दोनशे रूपये इतकी असेल, असे महाराष्ट्र राज्य मुद्रांक अधीक्षक (मुख्या) तथा सहनोंदणी महानिरीक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
            महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि. 24 एप्रिल, 2015 नुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र.20/2015 अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये अनुच्छेद 34 मध्ये नवीन परंतुक दाखल करण्यात आले आहे.  त्यानुसार असे स्पष्ट करण्यात येते की, महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 127, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 च्या कलम 147 व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 158 अन्वये स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर एक टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येईल.  तसेच नोंदणी अधिनियम 1908 नुसार देणगीच्या संलेखास मालमत्तेच्या मूल्यावर एक टक्का या दराने जास्तीत जास्त 30 हजार रूपयांच्या कमाल मर्यादेस अधिन राहून नोंदणी फी आकरण्यात येईल, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

000000

1999 नंतर पहिल्यांदाच वीजदर कमी झाले तीन वर्षापूर्वीच्या दरांच्या आधारे जनतेत संभ्रम निर्माण करु नका - ऊर्जामंत्री

मुंबई, दि. 30 : विद्युत नियामक आयोगाने नुकतेच जाहीर केलेले विजेचे दर ही पूर्वीच्या तुलनेत नक्कीच कमी झालेले असून ते 1999 नंतर पहिल्यांदाच कमी झालेले आहे. तीन वर्षापूर्वीच्या दरांचा आधार घेऊन जो विपर्यास करण्यात येत आहे, तो दुर्देवी आहे. तीन वर्षापूर्वीच्या दरात केवळ चलनवाढीचा प्रभाव गृहीत धरला तरी सध्याचे दर कसे कमी झालेले आहेत, हे सहज स्पष्ट होईल. तीन वर्षापूर्वीचा आकड्यांचा घोळ घालून जनतेते वीजदरांबाबत संभ्रम निर्माण करु नये असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेली आहे.
          शासनाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करुन वीजदर कमी करण्यात यश मिळविलेले आहे. मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदर कमी करण्याची अपरिहार्यता स्पष्ट केली होती. यात विद्युत नियामक आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सहकार्य केल्याबद्दल ऋण व्यक्त करुन ग्राहकांना आणखी दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
          वीज दरांबद्दलच्या तीन वर्षापूर्वीच्या स्थितीबद्दल बोलताना श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, दरवर्षी किमान 5 ते 6 चलनवाढ होत असते. हे वास्तव लक्षात घेतले तरी उद्योगांच्या ऑगस्ट 2012 च्या प्रति युनिट रु. 7.01 या दरात दरवर्षी 5 प्रमाणे तीन वर्षातील चलनवाढीपोटी प्रतियुनिट 1 रुपया 11 पैशांनी वाढ होऊन तो दर 8 रुपये 12 पैसे होतो. सध्याचा प्रतियुनिट दर 7 रुपये 21 पैसे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे स्पष्ट करुन श्री. बावनकुळे यांनी 1 कोटी 14 लाख घरगुती ग्राहक 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. त्यांचा आयोगाने ठरविलेला सध्याचा दर 3 रुपये 76 पैसे आहे. चलनवाढीपोटी हा दर प्रत्यक्षात 3 रुपये 89 पैसे होतो असे सांगितले.
          याशिवाय मार्च 2014 ते फेब्रुवारी 2015 या काळात उद्योगांसाठी प्रतियुनिट रु. 8.59 आणि 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी प्रति युनिट रु. 4.16 पैसे असा दर होता. आता उद्योगांचा दर 1 रुपये 38 पैशांनी कमी होऊन 7 रुपये 21 पैसे झालेला आहे. तर घरगुती ग्राहकांचा दर 40 पैशांनी कमी होऊन तो प्रति युनिट 3 रुपये 76 पैसे असा झाला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारणे शक्य नाही, असेही श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
          आपली भूमिका आणखी पुढे स्पष्ट करताना श्री. बावनकुळे म्हणाले की, विद्युत नियामक आयोगाची स्थापना 1999 मध्ये झाली. तेव्हापासून वीज दर वाढीचे दहा आदेश निघाले. आजपर्यंत कधीही दर कमी करणे सोडा, दर स्थिरही राहीलेले नाहीत. केवळ आमच्या  शासनाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हे झालेले आहे. यासाठी शासनाने वीज कंपन्यांना कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत दिलेल्या निर्देशामुळे आणि त्यासाठी वीज कंपन्यांना लागणारे पाठबळ उपलब्ध करुन दिल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. यामुळेच महानिर्मिती कंपनी संयत्र भार अंक वाढवत आहे. कोळशाची प्रतवारी काटेकोरपणे तपासली जात आहे. कोळशाच्या स्त्रोतांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. महापारेषणच्या भांडवली खर्चाची पडताळणी करुन खर्च कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. महावितरणने ग्राहक सेवेवर विपरीत परिणाम होऊ न देता, खर्च कमी करायचा असून वीज चोरांवर आणखीन कठोर होऊन हानी कमी करायची आहे.
          यासर्व उपायोजनांमुळे हे दर कमी व्हायला मदत झालेली असून तीन वर्षापूर्वीच्या आकड्यांचा विनाकरण घोळ घालून जनतेत संभ्रम निर्माण करु नये, असे आवाहन ऊर्जामंत्र्यांनी केले.
००००००००

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक नवीन धोरणाचा परिणाम साडेचार हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह राज्यात 50 हजारांचा रोजगार

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक नवीन धोरणाचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात साडेचार हजार कोटींची गुंतवणूक जाहीर झाली असून राज्यात तब्बल 50 हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज ब्लॅकस्टोन उद्योगसमुहाशी याबाबतच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. देशभरात उद्यापासून डिजिटल इंडिया वीक या अभियानास प्रारंभ होत असताना महाराष्ट्राने हा सामंजस्य करार करुन या सप्ताहाचा जणू जोरदार शुभारंभ केला आहे.
ब्लॅकस्टोन उद्योगसमुहापाठोपाठ कोकाकोला उद्योगसमूह देखील राज्यात पाचशे कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. न्यूयॉर्क येथे पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विविध आघाडीच्या उद्योगसमुहांच्या प्रतिनिधींशी यशस्वी चर्चा केली. त्याचे फलित लगेचच दिसून आले. अमेरिकेतील प्रसिद्ध ब्लॅकस्टोन उद्योगसमूहाने राज्यात 4500 कोटी रुपयांची घसघशीत गुंतवणूक करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले. त्यात हिंजेवाडी (पुणे) येथे 1200 कोटी, मध्य मुंबईतील आयटी पार्कमध्ये 1500 कोटी, मुंबईतीलच इतर आयटीपार्कमध्ये 1050 कोटी आणि ईऑन फ्री झोन सेझमध्ये 750 कोटी याप्रमाणे ही गुंतवणूक होणार आहे. याबाबत राज्य सरकारसह ब्लॅकस्टोन आणि पंचशील यांच्यासमवेतच्या सामंजस्य करारावार स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या. ब्लॅकस्टोन ही वित्तीय सल्लागार आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन विषयक जागतिक पातळीवरील आघाडीची संस्था आहे.
कोकाकोला कंपनीने महाराष्ट्रातील लोटे परशुराम (चिपळूण, जि. रत्नागिरी) येथे 500 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले.तसेच जगातील आघाडीची बँक असलेल्या सिटी बँकेचे प्रबंध संचालक (ऑपरेशन्स) जगदीश राव यांच्या नेतृत्त्वातील एका शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सिटी बँकेचे भारतात सध्या 11 हजार कर्मचारी कार्यरतअसून या बँकेच्या महाराष्ट्रातही शाखा आहेत. मुंबई आणि पुण्यात बँक आपला कार्यविस्तार करणार असून नव्याने हजार रोजगार निर्माण करण्याच्यायोजनेची त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली.
अमेरिका आणि भारत उद्योग परिषदेच्या निमित्ताने (युएसआयबीसी)अमेरिकेच्या उद्योग जगतातील अनेक दिग्गजांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.अमेरिका व भारत सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून 1975 मध्ये स्थापन झालेली ही परिषद दोन्ही देशातील उद्योग व्यापार विषयक संस्थांना व्यवसाय वृद्धीसाठी सहाय्य करते. यावेळी उपस्थित उद्योजकांना मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केले. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे असलेले वेगळेपणजाचक अटींमधून उद्योगांचीकरण्यात येत असलेली मुक्तताइज ऑफ डुईंग बिझनेस या मोहिमेंतर्गत सरकारने घेतलेला पुढाकार आदींची मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. 
मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रसाठी आमचे सरकार कटिबद्धअसून महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या दृष्टीने एक मोठे केंद्र असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रातील परवानाराज आम्ही संपुष्टात आणले आहे. उद्योगाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या आम्ही 76 वरुन 37 वर आणली आहे. ही संख्या भविष्यात 25 इतकी कमी करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच या परवानग्यांसाठी एकच प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येईल. हॉटेल उभारणीसाठी यापूर्वी 148 प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत असत व त्यासाठी तब्बल दोन वर्षे वाया जात होती. ही संख्याही केवळ वीस इतकी कमी करण्यासाठी आम्ही लवकरच धोरण जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे या परवानग्यांसाठी लागणारा कालावधी दोन महिन्यांपेक्षाही कमी असेल. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडस्मार्ट सिटीउत्पादनक्षम उद्योगकृषीनागरी उड्डयणअभियांत्रिकी आणि आयटी क्षेत्रात भरीव गुंतवणुकीची प्रतीक्षा आहे, असे  सांगून महाराष्ट्राच्या यशात भागदार होण्याचे आवाहनही त्यांनीउद्योजकांना केले.
उद्योग परिषदेचे अध्यक्ष मुकेश अघी यांनी औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर होऊ शकण्याची क्षमता महाराष्ट्रात असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या उद्योगविषयक भूमिकेची प्रशंसा केली. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढीसाठी परिषदेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या परिषदेला ताज हॉटेलएचएसबीसीकॅटरपिलरकारगिलजॉन्सन अँड जॉन्सन,केपीएमजीबेकर अँड मॅकेन्झीसिटीन्यू सिल्क रूट, मोन्सॅटो आणि फायझर आदी उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरम्यान, आठवड्याभराच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या शिष्टमंडळाचे अमेरिकी प्रमाण वेळेनुसार काल (दि.29 जून) सकाळी न्यूयॉर्कमध्ये आगमन झाले. त्यानंतर सकाळच्या सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी न्यू जर्सीचे गव्हर्नर ख्रिस क्रिस्टी यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यात राज्यात इज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपाययोजना, सोशल मीडिया, सौर ऊर्जा आदी विषयांचा समावेश होता. श्री. क्रिस्टी यांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांची प्रशंसा केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले. 
-----०-----

राज्यात अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम पाहणी जुलै २०१५ पासून करणार

मुंबई दि. ३० : राज्यात  अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम  पाहणी (बांधकाम वगळून)         (UNINCORPORATED NON AGRICULTURAL ENTERPRISES (Excluding Construction))  जुलै २०१५ ते जून २०१६ या कालावधी दरम्यान घेण्यात येणार आहे. या पाहणीतून संकलित होणारी माहिती ही राज्याच्या विकासाचे अचूक नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या ७३ व्या फेरीच्या प्रशिक्षण शिबिराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे असे मत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संचालक श्रीमती अ.रा. देव यांनी व्‍यक्त केले.
आज श्रीमती देव यांच्या हस्ते या पाहणीच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उदघाटन करण्यात आले त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळभ्‍ केंद्रीय राष्ट्रीय नमूना पाहणी कार्यालयाचे  उपमहानिदेशक  एम.एल. रक्षित, संचालनालयाच्या अपर संचालक श्रीमती सु.र. मेहता यांच्यासह अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे राज्यभरातून आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ही पाहणी राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाणार असून यात असंघटित उद्योगांची यादी तयार करून त्यात  उद्योग प्रमुखाचे नाव, उद्योगाचे वर्णन, मालकी संकेतांक, उद्योगाची नोंदणी व उद्योगात असणाऱ्या कामगारांची संख्या (उद्योजकासह) याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. याशिवाय उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, उद्योगाची एकूण मूल्यवृद्धी, उद्योगासाठी घेतलेले कर्ज, स्थावर मालमत्ता, व उद्योग विस्तार करण्यासाठी  माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग किंवा वापर याची माहिती ही या पाहणीदरम्यान संकलित केली जाईल असे श्रीमती देव यांनी यावेळी सांगितले. स्थुल राज्य उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार वर्ष यावर्षी बदलले आहे त्यामुळे पुढील वर्षाचे स्थुल राज्य उत्पन्न निश्चित करतांनाही या पाहणीतून आलेल्या अचूक निष्कर्षाचा निश्चित उपयोग होईल असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील विविध धोरणे आखण्यासाठी व नियोजनासाठी पाहणीतून संकलित होणारी आधारभूत माहिती ही अत्यंत उपयुक्त असते. ती अचूक आणि परिपूर्ण असण्यालाही तेवढेच महत्व आहे. त्यामुळे पाहणीदरम्यान संकलित करण्यात येणारी माहिती ही अचूक राहील याची दक्षता प्रगणकांनी घेणे आवश्यक असल्याचे अपर संचालक  श्रीमती मेहता यांनी सांगितले.
ज्ञान ही एक शक्ती आहे. राज्य आणि राष्ट्राच्या अचूक परिस्थितीचे ज्ञान देणारी माहिती या संकलनातून मिळणार असल्याने या शक्तीचे सामर्थ्य हे प्रगणकाच्या यशस्वी कामात दडली आहे असे मत केंद्रीय राष्ट्रीय नमूना पाहणीचे उपमहानिदेशक श्री. रक्षित यांनी व्यक्त केले. त्यांनी आपल्या भाषणात यापूर्वी याच विषयाच्या झालेल्या ६७ व्या फेरीतील निष्कर्षाचा राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील आढावाही थोडक्यात नमूद केला तसेच या पाहणी दरम्यान सर्वांनी योग्य आणि पूर्ण माहिती देऊन प्रगणकांना सहकार्य करावे असे आवाहन केले.

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचाराच्या सात प्रकरणात आर्थिक मदत

धुळे, दि. 30 :- अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचाराची सात प्रकरणे आज समितीसमोर आली असता समितीने या सातही प्रकरणात अत्याचार ग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यास मान्यता दिली.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सातपुडा सभागृहात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती (नाहसं) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्‍यावेळी ते बोलत होते.  याप्रसंगी   उपविभागीय पोलीस अधिकारी (गृह) शिरीष जाधव, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी एस. बी. तोरणे, जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, सांख्यिकी सहाय्यक आर. पी. सानप एलसीबीचे रविंद्र शिंपी, संतोष पवार आदि उपस्थित होते.

                                                            000000

राज्य ग्राहक कल्याण समितीच्याअध्यक्षपदाचा कार्यभार अरुण देशपांडे यांनी स्वीकारला

मुंबई, दि. 29 : राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार अरुण वसंतराव देशपांडे यांनीनुकताच स्वीकारला.
            अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी रा. कृ. मिर्जी,विशेष कार्यकारी अधिकारीश्रीमती सुचित्रा देशपांडेउपस्थित होते.
            यासमितीचे कार्यालय प्रशासकीय संकुल, कुटीर 11, फ्रि प्रेस मार्ग, नरिमन पॉइंट,
मुंबई-400 021 येथे असून नागरिकांना येथे तसेच 22840101 या दूरध्वनीवर संपर्क साधता येईल.
000000

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेला निधी कमी पडू देणार नाही - वित्तमंत्री

मुंबई दि. 29:  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतून सर्वसामान्य माणसांच्या आरोग्याचे रक्षण होणार असल्याने या योजनेस निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
          आज वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव नियोजन सुनील पोरवाल, वित्त विभागाचे अपरमुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव, सुजाता सौनिक यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
          सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ज्या ज्या योजनांना निधी देण्यात आला आहे तो निधी नमूद कामासाठीच खर्च केला जाईल याची दक्षता आरोग्य विभागाने घ्यावी अशा सूचना देऊन वित्तमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना विधिमंडळात घोषित केलेल्या योजनांचे योग्यप्रकारे मुल्यमापन करून त्यांना आवश्यक असलेला निधी देण्याबाबतही आदेश दिले.

०००

पावसाळ्यात ताडोबा- अंधारी प्रकल्पात अंशत: पर्यटन सुरु राहणार - वनमंत्री

मुंबई दि. 29 :यंदा पावसाळ्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यटकांसाठी अंशत: सुरु ठेवण्याचा निर्णय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
          पावसाळ्यात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन सुरू ठेवावे अशी मागणी पर्यटकांनी केली आहे. मागील वर्षी सुध्दा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये अंशत: उपक्रम चालू होते. त्यामुळे यावर्षी पावसाळ्यात सदर व्याघ्रप्रकल्पात अंशत: पर्यटन सुरु ठेवण्यास हरकत नसल्याच्या शिफारसीसह प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर यांनी वनमंत्र्यांकडे पाठवला होता.त्यानुसार पावसाळयात सदर व्याघ्र प्रकल्पास भेट देणा-या पर्यटकांना अंशत: पर्यटनाचा लाभ घेता यावा   यादृष्टीने या प्रस्तावाला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्यता दिली आहे.

00000

कुंभमेळ्यासाठीच्या मुलभूत सुविधांना प्राधान्य द्यावे - मुख्य सचिव

            मुंबई, दि. 29: नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील महिन्यापासून होणाऱ्या कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्या भाविकांना वीज, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा व्यवस्था, आरोग्य इत्यादी सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्य सचिव डॉ. पी. एस.मीना यांनी आज येथे दिले.
            कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेणारी उच्चस्तरीय समितीची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीमंत्रालयात झाली. त्यावेळी मुख्य सचिव बोलत होते. यावेळी कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू असलेल्या विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला.
            यावेळी डॉ. मीना म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक नाशिक येथे येतील त्यांच्या सुविधेसाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध मुलभूत सेवा पुरविण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. साधुग्राम मध्ये वीज, पाणी, रस्ते सुविधांवर अधिक भर द्यावा. कुंभमेळ्याविषयी प्रसिद्धी करतांना भाविकांना सुशोभित केलेल्या घाटांची, स्वच्छतेची, तसेच नाशिक परिसरात असलेल्या अन्य पर्यटनस्थळांची, वाहतुक मार्गांविषयी माहिती देण्यात यावी. नाशिक जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा कुंभमेळाकाळात उपलब्ध होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत लवकरच आदेश देण्यात येतील. 15 जुलै ते 30 सप्टेंबर या काळात या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा वापरता येईल.
साधु-महंतांना अल्पदरात पुरविण्यात येणाऱ्या अन्न धान्याचा पुरवठा सध्या सुरू आहे तो ह्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे सिन्नर-घोटी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी. सिंहस्थामुळे रस्ते वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार असल्याने जेथे जेथे रस्त्यांची दुरवस्था असेल तेथे तातडीने दुरूस्ती करून सिंहस्थ काळात अशा मार्गांवर कर्मचारी तैनात करून गरज भासल्यास तातडीने रस्ता दुरुस्तीसाठी नियोजन करावे, अशा सुचनाही डॉ. मीना यांनी केल्या.
बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) अपर मुख्य सचिव डॉ. भगवान सहाय, पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, पर्यटन विभागाच्या सचिव वल्सा नायर-सिंह, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपुर, माहिती महासंचालक चंद्रशेखर ओक, आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

लातूर जिल्ह्यातील गुमास्ता कामगारांसाठी घरकुल योजना राबविणार - प्रकाश महेता

मुंबई, दि. 29 : कामगारांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. लातूर येथील हमाल,गुमास्ता कामगारांसाठीघरकुल योजना लवकरच राबविण्यात येईल,असे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी आज सांगितले.
            लातूर औद्योगिक वसाहतीत 15 हेक्टर क्षेत्राच्या भूखंडावर म्हाडा मार्फत गुमास्ता कामगारांसाठी घरकुले बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करुन दिला आहे. मात्र घरकुलांसाठीचा भूखंड औद्योगिक वसाहतीच्या मध्यभागी असून आसपास कारखाने असल्याने या भूखंडावर घरकुलांची  उभारणी करण्याऐवजी नव्याने विकसित होणार असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराजवळ घरकुलांसाठी भूखंड उपलब्ध झाल्यास कामगारांना कामाच्या सोयीच्या दृष्टीने ते अधिक योग्य ठरणार आहे. यामुळे औद्योगिक वसाहतीतच ही जागा असावी अशी मागणी लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी आज मंत्रालयात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत केली, त्यावेळी श्री. महेता यांनी ही माहिती दिली.
            गुमास्ता कामगारांच्या घरबांधणीसाठी मंजूर असलेला भूखंड औद्योगिक वसाहतीच्या मध्यभागी असल्याने घरकुल वसाहतीस ही जागा योग्य नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार ही योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावेत. सर्व कामगारांना घरे मिळतील, वाढीव कामगारांचा योजनेत समावेश होईल, घरांसाठी कर्ज उपलब्ध करुन देणे, यासर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देशश्री. महेता यांनी यावेळी दिले. या योजनेच्या भूमीपूजनास आपण स्वत: उपस्थित राहणार असल्याचे आश्वासन
श्री. महेता यांनी आमदार देशमुख यांना दिले.
            लातूर महापालिकेच्या हद्दीत भाडेकरु मोठ्या प्रमाणात राहत असून त्यांना स्वत:ची घरकुले उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाने विशेष योजना राबवावी अशी मागणी आमदार अमित देशमुख यांनी केली. यामागणी बाबतही अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका ठेवावी असे श्री. महेता यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

0000

आंध्रप्रदेश व बिहार विधानपरिषदेच्या सभापतींची महाराष्ट्र विधानमंडळाला भेट

मुंबई, दि. 29 : आंध्रप्रदेश विधानपरिषदेचे सभापती डॉ. ए. चक्रपाणी आणि बिहार विधानपरिषदेचे सभापती अवधेश नारायण सिंग यांनी आज महाराष्ट्र विधानमंडळाला भेट दिली. याप्रसंगी महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर उपस्थित होते.
          विधानमंडळाची आदर्श आचारसंहिता व मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत
श्री. निंबाळकर तसेच श्री. सिंग व श्री. चक्रपाणी यांच्यात चर्चा झाली.विविध राज्यांच्या विधीमंडळांची कार्यप्रणाली, आचारसंहिता या आधारे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येतील असे श्री. निंबाळकर यांनी सांगितले.
          यावेळी आमदार हेमंत टकले, संजय दत्त, हुस्नबानु खलिफे आदींची समयोचित भाषणे झाली. प्रारंभी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले तर सचिव यु. के. चव्हाण यांनी आभार मानले.

00000

सिंधुदुर्गात पर्यटन विकासाबरोबर रोजगार निर्मितीवर भर देणार - केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू

मुंबई दि.29 :सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन सुविधा विकसित करण्याबरोबरच अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र शासनाकडून सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिले. केरळ राज्याच्या धर्तीवर सिंधुदुर्गातही मेडिकल टुरिझम निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही त्यांनी यावेळी सचित केले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनामार्फत काल इन्व्हेस्टर्स मिट – 2015’चे सहयाद्री अतिथीगृहात आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार वैभव नाईक, विधानपरिषद सदस्य निरंजन डावखरे, विजय सावंत, कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार गोयल, अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, पर्यटन विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे पराग जैन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेले अनेक उद्योजक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

श्री. प्रभू म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनस्‍थळांचा विकास, बंदराच विकास, महामार्ग चौपदीकरण, प्रस्तावित चिपी विमानतळ, सागरी महामार्ग, सी वर्ल्‍ड व स्‍कूबा डायव्‍हींग या माध्‍यमातून पर्यटन हा परिपूर्ण विकासाचा केंद्रबिंदू ठरवून जिल्‍हयाच्‍या विकास करण्‍यासाठी केंद्र शासन कटीबध्द आहे.गोवा आणि कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पाहता आगामी काळात गोवा आणि कोकण असे संयुक्त पर्यटन सर्किट तयार करण्यावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी केंद्र शासन सहकार्य करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्‍ट्र राज्‍य विकासात अग्रेसर राज्‍य आहे. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यानेही प्रत्‍येक कामात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. या जिल्ह्यास पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय पहिला साक्षर जिल्हा, पहिला ई प्रशासन करणारा जिल्हा म्हणूनही या जिल्हयाचे नाव घेतले जाते. लहान जिल्हा असूनही या जिल्हयात उद्योग आणि पर्यटनाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. कोकणातील उत्पादनांना अधिक बाजारपेठ मिळावी यासाठीही प्रयत्न करण्यात येईल. सहयाद्री अतिथी गृह येथे उपस्थित असलेल्या गुंतवणुकदारांच्या संख्येवरुन लक्षात येते की, सिंधुदुर्गात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक उदयोजक उत्साही आहेत. म्हणूनच आगामी काळात सिंधुदुर्ग सर्वच क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी आशा वाटत असल्याचे श्री. प्रभू आपल्या भाषणात म्हणाले.

            द्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील औद्योगिक प्रगती पुढे चालू राहण्याकरिता या जिल्हयातील रिकामे भूखंड लवकरच ताब्यात घेतले जातील. याशिवाय उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवली अंशदान योजना सुरू करण्यात आली असून यामुळे लघु उद्योजक मोठया प्रमाणात उदयोग करण्यास सुरुवात करतील, अशी अपेक्षा आहे. लघु विकास उदयोग संस्थेच्या माध्यमातून उद्योग सुरू करण्यासाठी निधीही देण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मेक इन महाराष्ट्र असे म्हणत महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आज या इनव्हेस्टर मिटच्या निमित्ताने मी उदयोजकांना आवाहन करतो की, त्यांनी मेक इन सिंधुदुर्ग असे म्हणत सिंधुदुर्गात गुंतवणूक करावी. राज्य शासनामार्फत यासाठी आवश्यक असणारे सर्व सहकार्य या उदयोजकांना करण्यात येईल.

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील पर्यटनस्‍थळांचा विकास प्राधान्‍याने करण्याला गती देण्यात येणार आहे. जिल्‍हयात मोठया प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक वाढवून कौशल्‍य विकासाला प्राधान्‍य देवून जास्‍तीत जास्‍त रोजगार निर्माण करण्‍याचा शासनाचा प्रयत्‍न असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कोकणात आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्‍ट्रीय दर्ज्‍याच्‍या पर्यटन सुविधा निर्माण करून जास्‍तीत जास्‍त पर्यटन वाढावे हा दृष्‍टीकोन ठेवून आगामी काळात या जिल्ह्याचा विकास केला जाईल. पर्यटनाचा विकास आणि त्या माध्यमातून स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

यावेळी सिंधुदुर्गचे माजी जिल्हाधिकारी इ. रवींद्रन यांनी सिंधुदुर्गचा विकास याबाबत संगणकीकृत सादरीकरण केले.

000000

बी.एड अभ्यासक्रम आता दोन वर्षांचा शैक्षणिकवर्षापासून होणार अंमलबजावणी

मुंबई दि 29: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई)च्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यात शासकीय व अशासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम अनुदानित अध्यापक महाविद्यालयातील नियमित
बी. एड. अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला आहे. 2015-16 पासून याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
            2015-16 या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या बी. एड. (पूर्णवेळ, नियमित) प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठीची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित, अशासकीय विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित व अल्पसंख्यांक संस्था संचलित अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये बी. एड. (नियमित) प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) (Common Entrance Test) घेऊन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. सदर प्रवेश प्रक्रियेची कार्यवाही संगणकामार्फत ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहे.
            मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या बी. एस्सी. (विज्ञान व गणित इ.), बी.ए (सामाजिक शास्त्रे इतिहास/ भूगोल/ अर्थशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ मानसशास्त्र/तत्वज्ञान/ शिक्षण/ग्रंथालय शास्त्र इ.) तसेच बी.ए. मानव्यशास्त्रे (भाषा व साहित्य)) विद्याशाखेची 3 वर्षांची पदवी/ पदव्युत्तर अभ्सासक्रम पूर्ण केला असेल व पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला खुला संवर्गातील उमेदवाराला किमान 50 टक्के (49.50 ते 49.99 टक्केपर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 50 टक्के इतके गणण्यात येतील) व मागासवर्गीय संवर्गातील (अ.जा., अ.ज., वि.जा.भ.ज., इ.मा.व., व वि.मा.प्र.) ज्या उमेदवारांना किमान 45 टक्के गुण (44.50 ते 44.99 टक्केपर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 45 टक्के इतके गणण्यात येतील.) महाराष्ट्राबाहेर विद्यापीठातील पदवी प्राप्त सर्व संवर्गातील ज्या उमेदवारांनी किेमान 50 टक्के गुण प्राप्त केले आहेत (49.50 ते 49.99 टक्केपर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 50 टक्के इतके गणण्यात येतील) असे उमेदवार बी. एड. प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेस (CET) बसण्यास व बी.एड. प्रवेशास पात्र राहतील.
            अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान मध्ये (गणित व विज्ञान विषय विशेष म्हणून असलेले) उमेदवार तसेच मान्यता प्राप्त विद्यापीठाच्या (मान्यताप्राप्त विदयापीठाच्या बी.एस्सी (विज्ञान व गणित इ.), बी.ए. (सामाजिक शास्त्रे इतिहास/ भूगोल/ अर्थशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ मानसशास्त्र/तत्वज्ञान/ शिक्षण/ग्रंथालय शास्त्र इ.) तसेच बी.ए. (मानव्यशास्त्रे (भाषा व साहित्य) विद्याशाखेची 3 वर्षांची पदवी/ पदव्युत्तर अभ्सासक्रम) मधील सोडून इतर सर्व विद्याशाखांच्या पदव्या (उदा. वाणिज्य, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी,संगणक,विधी, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी, बी.बी.आय., वैदयकशास्त्र, समाजशास्त्रातील नमूद केलेले विषय सोडून इतर विषय, फाईन आर्ट, परफॉर्मिग आर्ट-संगीत/नृत्य/नाटय इ.) तसेच महाराष्ट्र शासनाने पदवी समकक्षता दिलेला कोणताही अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल व पदवीला किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला खुला संवर्गातील उमेदवाराला किमान 55 टक्के गुण (54.50 ते 54.99 टक्के पर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 55 टक्के इतके गणण्यात येतील) व मागासवर्गीय संवर्गातील (अ.जा., अ.ज., वि.जा.भ.ज., इ.मा.व., व वि.मा.प्र.) ज्या उमेदवारांना किमान 50 टक्के गुण (49.50 ते 49.99 टक्केपर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 50 टक्के इतके गणण्यात येतील.) महाराष्ट्राबाहेर विद्यापीठातील पदवी प्राप्त सर्व संवर्गातील ज्या उमेदवारांनी किमान 55 टक्के गुण प्राप्त केले आहेत (54.50 ते 54.99 टक्केपर्यंतचे गुणधारकांचे गुण 55 टक्के इतके गणण्यात येतील.) असे उमेदवार बी.एड. प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेस (CET) बसण्यास व बी.एड. प्रवेशास पात्र राहतील.दोन वर्षाच्या किंवा एक वर्ष अभ्यासक्रमाची पदवी धारण करणारे पदवीधारक उमेदवार (मुक्त विदयापीठातील पदवीप्राप्त उमेदवार वगळून) बी.एड. प्रवेशास पात्र राहणार नाहीत.
सवलतीसाठी पात्रता
            1.स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले/मुली/पती/पत्नी यांना, 2.प्रकल्पग्रस्त/ भुकंपग्रस्त कुटूंबातील उमेदवारांना, 3.परित्यक्ता/ घटस्फोटित महिला/विधवांना यापैकी कोणत्याही वर्गवारीतील असल्यास संबंधित उमेदवाराने परीक्षेस बसताना पुढील नमूद केलेल्या संवर्गातील सवलत मिळण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. असे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या संबंधित उमेदवारासच दोन टक्के अतिरिक्त गुण देण्यात येतील. याबाबतचा शासन अध्यादेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत दिनांक 29जून 2015रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

00000000

डी.एल. एड्. प्रथम वर्ष प्रवेश फेरी 1 जुलैपासून

मुंबई, दि. 29 : डी. एल. एड्. प्रथम वर्ष राज्यस्तर (30 % मराठी माध्यम) प्रवेश फेरी 1 जुलै 2015 पासून आणि विभागीय स्तरावरील (70 % शासकीय कोट्यातील) प्रवेश फेरी  2 जुलै पासून श्रीमती एस. के. सोमैय्या ज्यु. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, विद्याविहार (पूर्व) मुंबई या प्रवेश केंद्रावर सुरु होत आहे. यासाठी प्राप्त आवेदनपत्रांची चेकलिस्ट कम मेरीटलिस्टपरिषदेच्या www.mscert.org.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे सचिव,  मुंबई विभाग डी. टी. एड्. प्रवेश निवड, निर्णय व नियंत्रण समिती तथा शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई उत्तर विभाग यांनी कळविले आहे.
            डी.एल. एड्. प्रथम वर्ष प्रवेश फेरी  2015-16 वर्षासाठी मुंबई विभागाची सविस्तर प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे
            मराठी – कला/विज्ञान/वाणिज्य/एम.सी.व्ही.सी. (राज्यस्तर) या माध्यम/शाखेसाठी बुधवार  1 जुलै  रोजी सकाळी 9.00 ते सायं. 5.00 पर्यंत राखीव संवर्गातील 44.50% गुणांपर्यंतचे अर्ज केलेले सर्व पात्र उमेदवार, खुला संवर्गातील 49.50 % गुणापर्यंतचे अर्ज केलेले सर्व पात्र उमेदवार, तसेच मुंबई विभाग वगळून इतर विभागातून इयत्ता बारावी उत्तीर्ण झालेल्या परंतु मुंबई विभागात प्रवेश घेऊ इच्छिणारे  व तसा अर्ज केलेले मराठी माध्यमाचे पात्र उमेदवार यांनी उपस्थित रहावे.
            मुंबई विभाग विभागीय स्तरावरील मराठी-विज्ञान/वाणिज्य/एम.सी.व्ही.सी. या माध्यम/शाखेसाठी गुरुवार दि. 02 जुलै  मराठी-कला या माध्यम/शाखेसाठी शुक्रवार  3 जुलै  रोजी इंग्रजी-विज्ञान/कला (Pure Medium) या माध्यम शाखेसाठी शनिवार दि. 4 जुलै रोजी, इंग्रजी-वाणिज्य/एम.सी.व्ही.सी. (Pure Medium) तसेच  इंग्रजी-कला/वाणिज्य (Other Medium) या माध्यम/शाखेसाठी रविवार दि. 5 जुलै उर्दू-वाणिज्य/विज्ञान/एम.सी.व्ही.सी. तसेच हिंदी-कला/वाणिज्य/विज्ञान/एम.सी.व्ही.सी. या माध्यम/शाखेसाठी सोमवार दि. 6 जुलै रोजी उर्दू-कला या माध्यम शाखेसाठी 7 जुलै 2015 रोजी सकाळी 9.00 ते सायं. 5.00 यावेळेत राखीव संवर्गातील 44.50 % गुणांपर्यंतचे अर्ज केलेले सर्व पात्र उमेदवार तसेच खुल्या संवर्गातील 49.50 गुणांपर्यंतचे अर्ज केलेले सर्व पात्र उमेदवारांनी श्रीमती एस. के. सोमैय्या ज्यु. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, विद्याविहार (पूर्व), मुंबई-400077 येथे उपस्थित रहावे.
000000