धुळे, दि. 30 :- अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचाराची सात प्रकरणे आज समितीसमोर आली असता समितीने या
सातही प्रकरणात अत्याचार ग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यास मान्यता दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या
सातपुडा सभागृहात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा
दक्षता व नियंत्रण समिती (नाहसं) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी उपविभागीय पोलीस अधिकारी (गृह) शिरीष जाधव,
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी एस. बी. तोरणे, जिल्हा माहिती
अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे,
सांख्यिकी सहाय्यक आर. पी. सानप एलसीबीचे रविंद्र शिंपी, संतोष पवार आदि उपस्थित
होते.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा